काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)बाट निष्काशित नेता खनाल–नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको उक्त समूहको बैठकले एकताका लागि वार्ता र संवादलाई विभिन्न कोणबाट अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट पार्टी एकताका लागि इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न नभएको आरोपसमेत लगाएको छ ।  उक्त समूहले पार्टी एकता जोगाउन शर्तसहित दुई विकल्प अगाडि सारेको छ । बैठकले वार्ताको ढोका खुला राख्ने, तर समानान्तर संगठन निर्माणको अभियान नरोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । 
बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको राय र पारित निर्णयमाथि स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको थियो ।  बैठकले वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने, तर औपचारिक वार्ताका निम्ति शीर्ष नेताहरुलाई गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । कारबाहीको निर्णय फिर्ता भएपछि मात्रै औपचारिक वार्ताको वातावारण निर्माण हुनसक्ने बैठकको निष्कर्ष छ । यही आधारमा एकताका निम्ति छलफल अगाडि बढाइने भएको छ । बैठकले वार्ता चलिरहँदा वा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म समानान्तर संगठन निर्माणको अभियान नरोक्ने पनि निर्णय गरेको छ । गएको ४–५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेरै यो समूहले समानान्तर संगठन, गतिविधि र निर्णय शुरु गरेको थियो । कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको संगठन निर्माण अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समानान्तर संगठन निर्माण अभियानलाई पार्टी एकतामा अवरोधका रुपमा लिन नमिल्ने यो समूहको तर्क छ । २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको विधान संशोधन र नेतृत्व विघटन गरेकाले पुनर्गठनको अभियान चलाउनु परेको यो समूहको तर्क छ । 
शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले जुनसुकै निर्णय लिए पनि सामूहिक रुपमा हुने बताएको थियो । माधव नेपाल समूहले २३ फागुनको सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा समसायिक विषयमा पनि छलफल भएको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्ति विखण्डनकारी भएको ठहर गर्दै नेपाल समूहको बैठकले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ । ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन शुरु गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति संविधानको धारा ३ विपरीत छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ’, बैठकले माग गरेको छ । शुक्रबार उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएका महताले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको मुक्ति आन्दोलन चलाउने बताएका थिए । बैठकले ७ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको भत्र्सना गरेको छ । यो कदम अराजनीतिक र असंवैधानिक भएको भन्दै फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । औपचारिक रुपमा हुने वार्तामा यो विषय उठाइने भएको छ । कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न परीक्षण र खोपको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भने महामारीका कारण रोजगारी  गुमाएकाहरुबारे उचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले गिटीबालुवा निकासी खुला गर्ने र नुन खरीदमा  निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने बजेटको घोषणा सच्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सरकारको निर्णय तथा चुरेका ढुंगा, गिट्टी र  बालुवा निकासी गरिने विषयप्रति आपत्ति जनाउँदै कोरोना संक्रमितको उपचारमा गम्भीर भएर लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।