काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार राति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेकोप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विपक्षी पाँच दलले आपत्ति जनाएका हुन् ।  प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु निन्दनीय भएको उनीहरुको ठहर छ ।  ‘वस्तुतः काम चलाउन बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्‍ व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्नुभएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।’  प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको र अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती काम भएको भन्दै विज्ञप्तिमा विपक्षी दलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षा गर्नुको साटो कमिशन र भ्रष्टाचारमा सरकार मुछिएको भन्दै उनीहरुले जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नसमेत माग गरेका छन् ।  ‘कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरुको भत्र्सना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि समेत जोडदार माग गर्दछौं ।’  विज्ञप्तिमा विपक्षी दलको तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।