काठमाडाै‌। सर्वाेच्च अदालतमा  प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना  गर्नुपर्ने गर्दै २४ वटा र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमाग गरी चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य १४६ सहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आफ्नो  आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे उभिँदै रिट दायर गरेका छन् ।
दर्ता भएका निवेदनमध्ये नौवटा संवैधानिक इजालास र १९ वटा नियमित इजलासमा जाने तय भएको अदालत प्रशासनले तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनःप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ । निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांगे्रसका सभापति  देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न  निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन भने बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक  भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ । 
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै १३९ सांसदले स्वयम् उपस्थित भएर र ७ जनाले वारेस (प्रतिनिधि)मार्फत रिट पेश गरेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । यसबाहेक विभिन्न व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै थप २३ वटा रिट पेश भएका छन् । यस्तै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने मागसहित अन्य चारवटा रिट समेत सर्वाेच्चमा पेश भएको छ ।  २८ मध्ये ९ वटा रिट संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी १५ वटा रिट सामान्य इजलासका लागि पेश भएका छन् । ‘जहाँका लागि पेश भएको हो त्यही अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ । त्यसपछि संयुक्त हुने कि के गर्ने भन्ने लगायतका विषय अगाडि जान्छ’, उनले भने ।