काठमाडौं । शुक्रबार मध्यरात नयाँ सरकार गठन नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई चुनौति दिन विपक्षी गठबन्धनका नेता आज सर्वाेच्च अदालत जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उक्साहटमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गर्दै संसद् विघटन गरी देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनाएको उनीहरुको आरोप छ । कोरोना महामारीले देश आक्रन्त भएका बेला सत्ताको ध्यान त्यतातर्फ जानुपर्नेमा सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक गलत कदम चालेर राष्ट्रपतिले साथ दिएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइएमो विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिसँग रुष्ट छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा बदर गर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर देउवासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अदालत जाँदै छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसदको तर्फबाट रिट तयार भएको र सबैजना भौतिक रुपमा अदालतमा उपस्थित हुने तयारी रहेको कांग्रेस नेताले जानकारी दिए । गोविन्द बन्दीलगायतका कानुन व्यवसायीले रिटको मस्यौदा तयार पारेका छन् । यसअघि पुस ५ मा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध पनि गोविन्द बन्दीले रिट दायर गर्ने नेतृत्व गरेका थिए । सिंहदरबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी सांसदहरूलाई विहान ११ बजे बोलाइएको छ । त्यहाँ रिमा हस्ताक्षर गरेर सर्वाेच्च जाने भनिएको छ । विपक्षी गठनबन्धनको शनिवार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।