काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् । शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका नेताहरू सहभागी थिए । बैठकले राजनीतक प्रतिवादका साथै कानुनी लडाइँका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । 
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै  असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको जनाउँदै विपक्षीले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पन गरेका छन् ।  बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा  प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र  स्वेच्छाचारी भएको जनाउँदै निन्दा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको जनाउँदै  ती दलले एकताबद्ध भई राजनीतिक र  कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित  नेपालको संविधानमा अन्तरनिहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछाँै ।’ नयाँ प्रधानमन्त्रीमी नियुक्तिका लागि आफूहरुका तर्फबाट  प्रतिनिधिसभाका १४९  सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष  दावी गरिए पनि  अस्वीकार गरिनु गलत भएको उनीहरुको ठहर छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र  राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक, संवैधानिक प्रतिरोध गरिने बताए ।  उनले भने, ‘हामी हिजोका सबै १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जान्छौं । राजनीतिक रुपमा समेत प्रतिवाद गर्छौैं ।’ उनले आगामी कात्तिक–मंसिरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन वास्तविक रुपमा गराउनका लागि नभएको आरोप पनि लगाएका छन्  ।