काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सपथ विवादमा परेपछि त्यसलाई सच्याउन सरकारले सपथ अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेश ल्याएर सरकार आफू अनकूल कानुन बनाउन सक्रिय रहेको देखाएको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिले कानुनी शासनको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाएको कानुनका जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । सपथ अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सपथ लिँदा वा सपथ गराउँदा सरकारले तोकेको औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक लगाएर सपथ लिन सकिने अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा ‘ प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई पटक उच्चारण गर्दा पनि ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै भन्न अस्वीकार गरेका थिए । ओलीको सपथ विवादमा परेपछि सरकारले सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा सपथको ढाँचा समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्न अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द नयाँ सपथको ढाँचामा हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो सपथ बदर गरी पुन सपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अदालतले अन्तरिक आदेश नदिएपनि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई  १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।