काठमाडाै‌। माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका कारण सांसद पद गुमाए पनि मन्त्री बनेकाहरुका बारेमा प्रधानमन्त्रीको शपथ विवादमा लिखित जवाफ आएपछि मात्रै निर्णय हुने भएको छ । यो हिसाबले यी मन्त्रीहरुको पद केही समयका लागि ढुक्क भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो विषय पूर्णसुनुवाइबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।  रिट निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नभएका तर मन्त्रीको शपथग्रहण गरेका सात जनाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 
निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको  थियो ।  
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथसम्बन्धी विवाद तथा गैरसांसद मन्त्री बनेको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 
आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र  राजकुमार सुवालले गरी छुट्टाछुट्टै चार रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो ।  
‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।