काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा रहेको विहे गर्ने बित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।  
उनीहरुले ऐनमा संघीयतापछि संविधानअनुकूल संशोधन भएपनि कतिपय विभेदकारी व्यवस्था अझै कायम रहेको बताएका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको  ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार स् नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक एक कार्यक्रममा सांसदहरुले संसद्मा छलफल भएर विधेयक पास भएको भएपनि दलहरुको ह्वीपका कारण कतिपय गलत व्यवस्थाहरु समेटिएर गएको धारणा राखे ।
उनीहरुले त्यसको दोषी आफूहरु नै भएको भन्दै नागरिकता र राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सांसदहरुले कुनै दल वा पार्टी नभनीकन एकजुट भएर निर्णय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नै विवाह गरेलगत्तै विदेश बुहारीलाई नेपाली नागरिकता दिने ऐनको व्यवस्थामा असहमति राखे । उनले उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको यो व्यवस्था विवादास्पद रहेको समेत दाबी गरे ।
‘विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था ठीक छैन । यो विधेयकमा राखिएको विषयमा विवादै थियो, तर त्यतिकै पास भयो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भारतमा विवाह भएर गएर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ । यस्तो विषय भोलि हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्धामा गम्भीर समस्या बन्न सक्छ ।’
सांसद भुवन सुनारले आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था भइसक्दा पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको बताए ।
‘कानूनले अफ्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउने हो, तर झन् असहज बनाउने होइन,’ सुनारले भने, ‘संसद्ले आमाको नाममा नागरिकता दिने कानून बनाइसक्यो, तर सरकारले बाबु नभएका कति मान्छेलाई अहिले पनि नागरिकता नदिएर दुःख दिइरहेको छ । अहिले पनि मान्छेले नागरिकता नभएका कारण पढ्नबाट बञ्चित छन्, बैंक खाला खोल्न पाएका छैनन्, यतिसम्म कि नागरिकता नभए सरकारले एउटा सिम कार्डसमेत दिदैन ।’
अर्का सांसद विमला राई पौडेलले नागरिकता ऐनको व्यवस्थाले छोरीलाई विश्वास नगर्ने, तर बुहारीलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था झल्काएको बताइन् । ‘हामीले विदेशी बुहारीलाई विहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था र्गयौँ, तर हाम्री छोरी नजिकको भारतमा विहे गरेर गइन् भने पनि त्यहाँ सात वर्षसम्म नागरिकता दिइदैन,’ उनले भनिन् ।
उनले आफूहरुले त्यसबारे थाहा पाएर पनि स्वतन्त्ररुपमा धारणा राख्न र मत जाहेर गर्न नपाएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘हामीले विधेयकमा त्यो पढेका थियौँ, विषय उठाएका थियौँ, तर हाम्रो बोलीलाई सुनिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी दलको हृवीपमा बाँधिएर थप्पडी लगाउन बाध्य भयौँ ।’
त्यस्तै, सांसद अनिता देवकोटाले नागरिकता ऐनमा छोरा र छोरीको बीचमा विभेद कायम रहेको बताइन् । ‘छोराले विहे गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छौँ । तर त्यसै गरी छोरीले विवाह गरेर ल्याउनेलाई दिदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘यो छोरा र छोरीको बीचमा विभेद हो कि होइन ?’ सम्पत्तिमा समान हक स्थापित नहुँदा छोरी विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने प्रचलन रहन गएको भन्दै सांसद देवकोटाले सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न सक्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुँदै जाने बताइन् ।
सांसद सुमित्रा बीसीले नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, तर नागरिकता नपाएका कारण आफ्नै नागरिकमाथि अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार पनि हुनुहुदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कतै त्यस्तो भइरहेको पो छ कि ? यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ ।’
उनले लैंगिक समानताका विषयमा सरकारले कानून र थुप्रै प्रतिवद्धताहरु जनाएपनि व्यवहारमा त्यस्तो कार्यान्वयन हुन नसकेका बताइन् ।
सांसद् भन्छन्( ुविहे गर्ने बित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छु
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा रहेको विहे गर्ने बित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । 
उनीहरुले ऐनमा संघीयतापछि संविधानअनुकूल संशोधन भएपनि कतिपय विभेदकारी व्यवस्था अझै कायम रहेको बताएका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको  ‘पूर्ण नागरिक, पूर्ण अधिकार स् नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक एक कार्यक्रममा सांसदहरुले संसद्मा छलफल भएर विधेयक पास भएको भएपनि दलहरुको ह्वीपका कारण कतिपय गलत व्यवस्थाहरु समेटिएर गएको धारणा राखे ।
उनीहरुले त्यसको दोषी आफूहरु नै भएको भन्दै नागरिकता र राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सांसदहरुले कुनै दल वा पार्टी नभनीकन एकजुट भएर निर्णय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नै विवाह गरेलगत्तै विदेश बुहारीलाई नेपाली नागरिकता दिने ऐनको व्यवस्थामा असहमति राखे । उनले उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको यो व्यवस्था विवादास्पद रहेको समेत दाबी गरे ।
‘विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था ठीक छैन । यो विधेयकमा राखिएको विषयमा विवादै थियो, तर त्यतिकै पास भयो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भारतमा विवाह भएर गएर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ । यस्तो विषय भोलि हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्धामा गम्भीर समस्या बन्न सक्छ ।’
सांसद भुवन सुनारले आमाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था भइसक्दा पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको बताए ।
‘कानूनले अफ्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउने हो, तर झन् असहज बनाउने होइन,’ सुनारले भने, ‘संसद्ले आमाको नाममा नागरिकता दिने कानून बनाइसक्यो, तर सरकारले बाबु नभएका कति मान्छेलाई अहिले पनि नागरिकता नदिएर दुःख दिइरहेको छ । अहिले पनि मान्छेले नागरिकता नभएका कारण पढ्नबाट बञ्चित छन्, बैंक खाला खोल्न पाएका छैनन्, यतिसम्म कि नागरिकता नभए सरकारले एउटा सिम कार्डसमेत दिदैन ।’
अर्का सांसद विमला राई पौडेलले नागरिकता ऐनको व्यवस्थाले छोरीलाई विश्वास नगर्ने, तर बुहारीलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था झल्काएको बताइन् । ‘हामीले विदेशी बुहारीलाई विहे गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यौँ, तर हाम्री छोरी नजिकको भारतमा विहे गरेर गइन् भने पनि त्यहाँ सात वर्षसम्म नागरिकता दिइदैन,’ उनले भनिन् ।
उनले आफूहरुले त्यसबारे थाहा पाएर पनि स्वतन्त्ररुपमा धारणा राख्न र मत जाहेर गर्न नपाएको बताइन् । उनले थपिन्, ‘हामीले विधेयकमा त्यो पढेका थियौँ, विषय उठाएका थियौँ, तर हाम्रो बोलीलाई सुनिएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी दलको हृवीपमा बाँधिएर थप्पडी लगाउन बाध्य भयौँ ।’
त्यस्तै, सांसद अनिता देवकोटाले नागरिकता ऐनमा छोरा र छोरीको बीचमा विभेद कायम रहेको बताइन् । ‘छोराले विहे गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छौँ । तर त्यसै गरी छोरीले विवाह गरेर ल्याउनेलाई दिदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘यो छोरा र छोरीको बीचमा विभेद हो कि होइन रु’ सम्पत्तिमा समान हक स्थापित नहुँदा छोरी विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने प्रचलन रहन गएको भन्दै सांसद देवकोटाले सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न सक्दा धेरै समस्याहरु समाधान हुँदै जाने बताइन् ।
सांसद सुमित्रा बीसीले नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, तर नागरिकता नपाएका कारण आफ्नै नागरिकमाथि अनागरिकलाई जस्तो व्यवहार पनि हुनुहुदैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले कतै त्यस्तो भइरहेको पो छ कि रु यसबारे सरकार सचेत हुनुपर्छ ।’
उनले लैंगिक समानताका विषयमा सरकारले कानून र थुप्रै प्रतिवद्धताहरु जनाएपनि व्यवहारमा त्यस्तो कार्यान्वयन हुन नसकेका बताइन् ।