काठमाडौं । बिहीबार बिहानैदेखि सत्ताधारी नेकपा एमालेका नेताहरुले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिए । एमालेलाई विभाजनबाट रोक्न दोस्रो पुस्ताका नेताको दौडधुपले अवस्था केही सहज बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहानै माधवकुमार नेपालसँग निवासमा गएर कुराकानी गरे । त्यसलगत्तै बसेको उक्त दलको स्थायी कमिटी बैठकले असन्तुष्ट खेमाका चार नेतामाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले बताए । ‘नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा घनश्याम भुसालमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भएको छ साथै बाँकी आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिइएको छ’, उनले भने ।

वातावरण सहज बनाउने कदम ?
सोमवार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । ‘ह्वीप उल्लङ्घन गरेकोमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो चार नेताहरूलाई लागिसकेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेर वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । यो पार्टी एकताको निम्ति हो’, नेता रिजालले भने । आफ्ना पार्टीका केही सांसदले राजीनामा दिए वा अरू किसिमले असहयोग गरे अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने देखिएका बेला एमालेको पछिल्लो निर्णय आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेका थिएनन् । ‘विगतमा गरिएका निलम्बनका निर्णयलाई नेताहरूले प्रतिशोधको कारबाहीका रूपमा लिएका थिए । त्यसलाई आजको निर्णयले सहज वातावरण बनाउला’ रिजालले बताए । तर यो निर्णयबारे माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेका छैनन् । राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयसीमा बेलुकी ९ बजे सकिन लागेको सन्दर्भमा कुराकानी तीव्र भइरहेका छन् ।

एमाले नै निर्णायक ?
हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७१ सदस्य कायम रहेको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा भएको मतदानमा ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्रै आएको थियो भने उनको विपक्षमा १२४ मत आएको थियो । तर बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक १३६ मत कतैतिर पनि देखिएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ जना सदस्य तटस्थ बसिदिएपछि ओलीको विपक्षमा रहेको समूहको पनि बहुमत पुगेन । ठाकुरले नयाँ सरकार निर्माणमा अरुचि प्रकट गरिरहेकाले अब ओलीविरोधी पक्षलाई बहुमत जुटाउन एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षको रवैया निर्णायक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यदि एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदहरूले राजीनामा दिएमा कुल कायम सांसद संख्या घट्नेछ र त्योसँगै आवश्यक बहुमतको न्यूनतम संख्या पनि घट्नेछ । अर्थात सोमवार नै १२४ मत आफ्नो पक्षमा देखाउन सफल समूहले थोरै मेहनतमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्नेछ । तर त्यसबारे एमालेका असन्तुष्ट पक्षले स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छैन ।