गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सत्ताच्यूत गराउने विपक्षी दलहरुको पहल अर्थहिन भएको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या जुटाउन नसक्दा विपक्षी गठबन्धनको ‘राजनीतिक मुभ’ अर्थहिन भएको छ ।  पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश सदभा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः सत्ताको बागडोरमा पुगेका छन् ।  नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा आज नियुक्त गरेकी हुन् । गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट वैशाख २६ गते राजीनामा दिएका थिए । गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनको प्रयास गरेका थिए । जनमोर्चामा मतैक्यता नहुँदा  यो प्रयास विफल भएको थियो । राजमोका प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिँदा सरकार गठनको प्रयास विफल भएको हो । थापालाई राजपाले संसदीय दलको नेताबाट निस्काशन गरिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका गुरुङले प्रदेशसभाबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आजै प्रदेश प्रमुख पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।  शपथ ग्रहण समारोहमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा, उच्चपदस्थ  कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।  आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनेभन्दा एक दिन अघि वैशाख २६ मा राजीनामा दिएपछि गुरुङ कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठन आव्हान गरेकी थिइन् । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।