ललितपुर । ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण सडकसहितका अन्य सबै पूर्वाधारमा समस्या  भएको बताएका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा महानगर प्रमुख महर्जनले दुई दशमलव आठ किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन सात वर्ष लागेको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत काम गर्दा कम बोलकबोल कर्तालाई काम दिनुपर्ने लगायतका कारणले न काम समयमा सकिन्छ, न त गुणस्तर नै कायम हुन्छ ।’ 
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण देशमा पूँजीगत खर्च आशातीत रूपमा हुन नसकेको उनको भनाई थियो । महानगरले सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ र नौलो काम गर्दै आएका उनले बताए ।  कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालय लागि परेको बताइन् । ‘सुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहयोगी निकाय हो । तीनै तहको सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरूको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व महालेखालाई छ’, उनले भनिन् । 

विसं २०१६ सालमा स्थापना भएको यस कार्यालयले सार्वजनिक संस्था वा निकायहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदनमा औँल्याउँदै आएको छ । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक कुँवरका अनुसार स्थानीय तहले ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको, बजेट लगानी गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन नहुने गरेको, कार्यविधि नबनाई सेवा प्रवाह गर्ने गरेको कुराहरू महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ । उनले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ३५ दिनको म्याद दिएर प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई समय दिने गरेको पनि प्रष्ट पारिन् ।  
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र कानून बनाउने कुरामा समस्या रहेको बताए । उनले सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्पष्ट नीति, छिटोछरितो सेवा प्रवाह, नागरिकप्रति हुने व्यवहार नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुराका साथै ज्ञानको अभिवृद्धिमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा प्रजिअ उपाध्यायले जोड दिए । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निमित्त सचिव बिनु बज्राचार्य कुँवरले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने कामको चर्चा गर्दै सतर्कता ऐनको तयारीमा रहेको बताइन् । उनले सतर्कता केन्द्रको दायरा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा सात सयको हाराहारीमा उजुरी परेको र त्यसको ७० प्रतिशत फर्छ्योट भइसकेको जानकारी दिइन् । 
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सतर्क रहनुपर्ने बताए । अधिकार दुरूपयोग भएको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भएकाले अख्तियारमा सिैँ उजुरी नपरेका र अख्तियार दुरूपयोग भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लेखी पठाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाई थियो । उनले सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक दायित्व निर्वाहका लागि नैतिक दायित्व भएको बताउँदै सबै जिम्मेवार हुने हो भने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम हुने प्रष्ट पारे । 
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता भोला दाहालले स्थानीय तह र सेवाग्राहीको बीचमा बसेर बिचौलियाहरूले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने गरेको भन्दै यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बताए उनले स्थानीय तहबाट हचुवाको भरमा अनुदान दिने पद्धतिलाई रोक्नुपर्ने र बेरुजु आउन नदिनका लागि अनुगमनको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगमा उजुरी पर्दैमा भ्रष्टाचारी ठहर नहुने बताउँदै उजुरीमाथि छानबिन भएर तथ्यका आधारमा प्रमाणित भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार ठहर हुने भएकोले नियमसँग काममा सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन आग्रह गरे । 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले स्थानीय सरकारको अवधारणाको कसीमा ललितपुर महानगरपालिका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा महानगरले कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरेर अगाडि बढेको बताए । उनले महानगरले आगामी वर्षलाई कानून तर्जुमाको वर्षका रूपमा आवश्यक सबै कानूनहरू तर्जुमा गर्ने नीति लिएको प्रष्ट पारे । उनले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिबाट राजश्व सङ्कलन हुने व्यवस्था महानगरमा भएको बताए ।