काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ । महानगर भित्र पर्ने निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले कक्षा ११ र १२ मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०–८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । महानगरभित्र ५२० वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालित छन् ।
सबै विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरुले के–के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिम पेश गर्नु होला,’ महानगरले भनेको छ ।
शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित पेश गर्नु पर्ने महानगरको परिपत्रमा भनिएको छ । संस्थागत विद्यालयहरुले महँगो शुल्क लिएको गुनासो पछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक ‘प्लस टु’को शुल्क नियमन गर्न लागिएको महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले बताए । 
‘नियमअनुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेश गर्नुपर्छ । तर, धेरै विद्यालयहरुले पेश नगरेको पाइएपछि महानगरले समय तोकेरै पेश गर्न भनेको हो,’ शिक्षा अधिकारी कोइरालाले भने, ‘शुल्कबारे आएको गुनासोका आधारमा महानगरले नियमनकै लागि विवरण नै माग गरेको हो ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेश हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि महानगरले भनेको छ । 
कामपाले सूचना जारी गर्दै सबै निजी विद्यालयहरूलाई यही असार मसान्तसम्म कुनकुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो उक्त विवरण पेस गर्न भनेको हो । कामपाको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ (९) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहितको विवरण उपलब्ध गराउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो ।  
शिक्षा अधिकारी कोइरालाका अनुसार निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो आए पनि कामपाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हो । उनले भने, “कामपाको शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ । हामीले सोहीअनुसार लान लागिएको हो । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ को शुल्क निर्धारण गर्न लागेको हो ।” 
नियमानुसार प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरूले आफ्नो शुल्क विवरण महानगरमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि धेरै विद्यालयहरूले पेस नगरेपछि यस किसिमको अभ्यास गर्न लागिएको हो । कामपाले तोकेको समयसीमा शुल्क विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयलाई अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाही गरिने पनि प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर महानगरमा पेस हुने शुल्क नै अन्तिम शुल्क हुने पनि कामपाको भनाइ छ । 
कामपाको निर्देशनकै आधारमा निजी विद्यालयले गत हप्ता १३ हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । नियमानुसार प्रत्येक विद्यालयले जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले चालु शैक्षिक सत्रको गत जेठ २८ गतेभित्र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विवरण पेस नगरे त्यस्ता विद्यालयको सम्बन्धन खारेज गर्ने र विद्यालयमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि धमाधम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको हो । कामपा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ५८ र ५९ एवं कामपाको शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५० को व्यवस्थाअनुरूप छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।