काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समूदायको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी चैत्र ३ मा हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन २७ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । 
आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिको पदमा खासआर्य समुदायका पुरुष (रामचन्द्र पौडेल) निर्वाचित भएकाले उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको मात्र उम्मेदवार हुनसक्ने निर्णय गरेको छ । 
निर्वाचन अधिकृतलाई दिइएको निर्देशनमा राष्ट्रपति पदमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक व्यक्ति हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अब उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समूदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) बाट मात्र उम्मेदवार हुनुपर्नेछ ।
शुक्रबारको बैठकपछि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका सन्दर्भमा उम्मेदवारको योग्यताबारे थप स्पष्टतासहित नवनिर्वाचित सम्माननीय राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।’
संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा “यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
एक आयुक्तका अनुसार शुक्रबारको निर्णयको प्रष्ट आशय उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुन सक्दैन । किनकी पुरुष व्यक्ति (रामचन्द्र पौडेल) राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेकाले त्यो भन्दा फरक (महिला वा अन्य) लिङ्गबाट उम्मेदवार हुनुपर्छ । साथै राष्ट्रपति पौडेल खस आर्य समुदायको भएकाले उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को मनोनयन दर्ता गर्ने निर्णय छ ।