काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइएको व्यहोराको पत्र आज संंघीय संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संघीय संसद्का महासचिवलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएका हुन् । सो क्रममा संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत सांसदको उपस्थिति थियो । ‘माओवादी केन्द्र संघीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिइएको छ’, अध्यक्ष दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादीले २०७४ फागुनमा समर्थन गरेको थियो ।  विसं २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एउटै संसदीय दल बनेको थियो । गत फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीबीचको एकता भङ्ग भएको थियो ।  फैसलापछि पार्टी एकता भङ्ग गरेदेखि नै माओवादीले वर्तमान सरकारलाई आफूहरुको समर्थन नरहेको दोहो¥याउँदै आएको भएपनि समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको .थिएन । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चर्काे दबाब सिर्जना भएको थियो । त्यसबेला माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक झन् राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फस्ने भन्दै उचित समय आएपछि निर्णय लिइने प्रस्ट्याउँदै आएको थियो । माओवादीले औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् ।  उनको दल एमालेसँग १२१ सांसद छन् । संसद्मा बहुमत पुग्न १३७ मत आवश्यक पर्छ । दाहालले पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सर्वाेच्चले खारेज गरेपछि राजीनामा गर्नुको सट्टामा थप संविधान उलल्घनमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको उल्लेख गरेका छन् । ‘ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी प्रतिगामी योजना अघि बढाइरहेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाउँदै राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलको रूपमा निक्रिष्ट ढंगबाट सञ्चालन गरिरहेको निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशविपरीत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि एवं समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्षलाई ध्वस्त बनाएको, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षत विक्षत बनाउने उद्देश्यका साथ विसर्जनवादी आक्रमण गरेको, कोरोनाको दोश्रो लहरसँग जुझ्ने सन्दर्भमा नालायकी एवं असक्षमता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् ।पत्रमा प्रचण्डले राष्ट्रियताको मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाई देशलाई वाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउँदै लगिरहेको तथा लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यताविपरीत अध्यादेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत हुँदै गइरहेको उल्लेख गरेका छन् । 
अदालतको फागुन २३ को निर्णय पश्चात् ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै बैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएको छ । अतः नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संघीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछु पत्रमा प्रचण्डले उल्लेख गरेका  छन् । माओवादीको मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।