काठमाडौं । सङ्घीय संसद्‌मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै त्यसले सरकारमा पर्न सक्ने प्रभाव र कठिनाइहरूबारे चर्चा सुरु भएको छ । एमालेले सचिवालय बैठकपश्चात् सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो । राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा गत पुस १० गते भएको भनिएको सहमति अनुरूप राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमतिबाट प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र पछि हटेसँगै आफूहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर अघि बढ्न उचित हुने ठानेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
अघिल्लो निर्वाचनको नतिजापछि एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सम्मिलित गठबन्धन शुक्रवार राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने माओवादीसहित ८ दलले निर्णय गरेसँगै समस्यामा परेको विश्लेषण भइरहेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अगावै आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बन्ने निर्णय लिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोमवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताए ।
‘‘राष्ट्रपतिको प्रसङ्गमा जुन प्रकारको सहमति भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कार्यान्वयन गर्न नकस्ने प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभयो। अन्ततः त्यो सहमतिभन्दा पृथक ढङ्गले अरू दलहरूसँग सहमति कायम गर्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो,’’ पौडेलले भने ।
त्यस्तो अवस्थामा पनि सरकारमा रहेर सघाउने सोचमा आफूहरू रहे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो नचाहेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आफूहरू बाध्य भएको उनले जिकिर गरे ।
‘‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनहरूमा एमाले र एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका मन्त्रीहरूप्रतिको अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ,’’ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले थपे ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार आइतवार साँझ राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन जाने क्रममा रहेकी एमाले नेतृ तथा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोकिदिएका थिए ।

प्रचण्डको अबको चुनौती ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अबको ठूलो चुनौती प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हुनसक्छ।
सङ्घीय संसद्‌मा नेपाली कांग्रेसको सर्वाधिक ८९ सिट छ भने माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सहमति जनाएका दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा सिट छ । तर यी दलहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने कुरा भने हालसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सङ्घीय संसद्‌मा दोस्रो ठूलो दल एमालेको ७९ सिट छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको राप्रपाको १४ सिट छ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकजना सांसद छन् भने चारजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १९ सिट छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिन सहमत भएका दलहरूले समर्थन गरे प्रचण्डको नाममा १५७ जना सांसदको समर्थन जुट्ने सम्भावना देखिन्छ ।
सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक पर्छ ।
कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग आवश्यक पर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या भएका दलहरूको समर्थन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइराख्नु नपर्ने पनि धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
अन्य केहीले भने कानुनी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो सत्ता घटक बाहिरिएको अवस्थामा पुनः संसद्‌बाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताँउदै आएका छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए वा उक्त दल विभाजित भए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख उक्त उपधारामा गरिएको छ ।

के भन्छन् विश्लेषक ?
विश्लेषकहरूका अनुसार संसदीय प्रजातन्त्रमा सांसदको सङ्ख्याले सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गर्छ अर्थात् जसको सङ्ख्या धेरै छ वा जसले बहुमत जुटाउन सक्छ उसले सरकार बनाउने र अरू प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था रहन्छ।
एमाले र राप्रपासहितका दलहरू एकातिर बसेर माओवादी केन्द्र, कांग्रेस अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सङ्ख्या पुर्‍याउन सकेको अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षबीच स्पष्टता कायम हुने राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन् ।
तर यसले व्यावहारिक राजनीतिमा भने कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘‘संसदीय मर्यादा पालन गर्ने हो भने त उनीहरूबीचको (राजनीतिक दलहरू) सम्बन्ध परिभाषित गर्न त्यति गाह्रो छैन । तर संसदीय अभ्यासभन्दा पर जाने हो भने जे पनि, जस्तो पनि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। सानो कुरालाई लिएर सडकदेखि सदन अवरुद्ध हुने, सुशासनका मुद्दाहरूमा समस्या हुने र संवैधानिक परिषद्को बनोटमा पनि यसले प्रभाव पार्छ,’’ उनले थपे ।
संवैधानिक परिषद्‌मार्फत्‌ गर्नुपर्ने नियुक्तिहरूमा पनि कठिनाइ हुनसक्ने उनी ठान्छन् । संसद्को ठूलो दल भए पनि राजनीतिक अवस्थाका कारण कांग्रेस ‘दोस्रो घटक भएर’ बस्न बाध्य छ ।
शर्माका अनुसार ‘नेपालको निर्वाचन पद्धति र प्रणालीको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व भए पनि यसबाट सिर्जित मतका आधारमा मिलेर सरकार बनाउने वा काम गर्ने वा शासकीय सुधार गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन’।

सीधा संसदीय व्यवस्था भएको भए, समानुपातिक नभएको भए सङ्ख्याले निर्धारण गर्थ्यो। तर मुलुकको विविधता समेट्न त्यही किसिमको प्रणाली अङ्गालेकाले दलहरूले जस्तो जनादेश आएको छ त्यसभित्र सुझबुझ देखाएर काम गर्नुबाहेक उपाय देखिँदैन,’’ उनले भने ।

साढे दुई महिनामै सत्ता गठबन्धन किन विभाजित भयो ?
सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनपश्चात् बनेको सत्तारूढ गठबन्धन अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको व्यक्तित्व रहेको श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । दलका नेताहरूमध्ये ओलीलाई कम लचिलो नेता मानिने उनी बताउँछन् ।
‘‘कतिपय ठाउँमा राम्रो पनि होला कतिपय ठाउँमा अन्य नेताहरूसँग डिल गर्ने कुरामा (ओलीलाई) गाह्रो नेता मानिन्छ,’’ श्रेष्ठले भने ।
एक दुई वर्षपछि राष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र न्यायालयमा पनि एमाले हाबी हुने ‘माओवादीको डरका कारण’ उक्त दल ‘उत्तेजित भएको’ र त्यसको प्रभाव गठबन्धनमा परेको उनी बताउँछन् ।
दाहाल र ओलीबीचको विगतदेखिकै उतारचढावको सम्बन्ध र ‘भूराजनीतिक चलखेल’ले पारेको प्रभावका कारण पनि हालको अवस्था सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।
आगामी दिनमा एमालेले अन्य दलहरूलाई जोडेर प्रतिपक्षमा उभिन सके पनि नसेक पनि एक्लै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहेको हुँदा त्यसको प्रभाव प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पर्ने उनी ठान्छन् ।