काठमाडौं । संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो । गत पुस २५ गतेबाट सुरु भएको नयाँ संसद्को अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख–उपसभामुख निर्वाचित गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । अघिल्लो संसदमा पेश भएका तथा पारित नभएका धेरै विधेयकहरु अहिलेको संसद्ले छलफल गरी पारित गर्नु पर्नेछ । संसदलाई सरकारले विजनेश दिन नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि  गर्न थालेका छन् । नागरिकता ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन जस्ता विधेयकलाई संसदको बिजनेस बन्नु पर्ने आवाज आइरहेको छ । यस्तैमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले दलका प्रमुख सचेतक तथा स्वतन्त्र सांसदसँग छलफल गरेका छन् ।  पुस २५ गते सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन अझै डेढ महिनासम्म चल्ने छ । यो बीचमा करीब २० वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले आजको बैठकमा गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा सोमवार बिहान संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग संसदका गतिविधिलाई चलयामान बनाउने कुरामा छलफल गरेका हुन् । महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा नागरिकले सङ्घीयताको खास अर्थमा अनुभव गर्न नपाएको, कर्मचारी समायोजनमा समस्या रहेको तथा अन्य महत्वपूर्ण काम समेत प्रभावकारी बन्न नसकेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले पहल थालेका हुन् । 
उनले छलफलका क्रममा संसदमा कस्तो बिजनेस लैजाने र यो अधिवेशनमा कति वटा विधेयकहरू संसदबाट पास गर्ने भन्नेबारे प्रमुख सचेतकहरूबाट सुझाव लिए । छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रदीप यादवले छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको बिजनेस कसरी अघि बढाउने र यो सत्रमा कस्ता विधेयकहरू लैजाने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले संसद अहिले प्रभावकारी नबनेको भन्दै संसद भाषणको रमिता देखाउने कुरामै सीमित रहेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले प्रमुख सचेतकहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसका साथै विधेयकहरूलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अघि बढाउने लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेको बताए ।
उनले भने, ‘बैठकमा सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसका साथै विधेयकहरूलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अघि बढाउने लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्नुभएको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सुचारु भए पनि संसदले गर्ने कार्य सुखद नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमवार बैठक बोलाएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेको बताए । उनले संसद सुचारु भए पनि संसदका प्राविधिक कुराहरूमा नै अहिलेसम्म अड्किएकाले अबका दिनमा संसदलाई कस्तो बिजनेश दिने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा समितिहरू बन्न नसक्दा संसदलाई कार्य, व्यवसाय दिने कुरामा अलमल परेकाले कसरी अघि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने कुराबारे छलफल भएको बताए ।
उनले आगामी संसदका बैठकमा राज्य सञ्चालनलाई आवश्यक राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले संसदले बिजनेश नपाएको र संसदमा विधेयकहरू अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सुझाव लिएका बताए । उनले सहज रूपमा सरकारले संसदमा विधेयकहरू पेश गर्नका लागि के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् र कसरी बाधा फुकाउने भन्ने कुरामा छलफल भएको बताए ।
जनसरोकारका विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी

सरकारले प्राथमिकतामा रहेका जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । आज प्रमुख सचेकहरुको बैठकमा जनसरोकारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने सहमति जुटेको हो । 
व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकसँग वृहत् रुपमा भएको छलफलमा विकास, सुशासन, सङ्क्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयक सदनमा लगिनेछ । 
जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो । 
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायतको उपस्थिति थियो ।