प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने 

सोमबार, पुस २५, २०७९

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारमा सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल सहभागी नहुने भएको छ । माओवादीले केन्द्रमा भएको सहमतिप्रति विमति जनाउँदै तत्काल प्रदेश सरकारमा नजाने बताएको हो ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले सोमबार अपराह्न शपथग्रहण गर्दैछन् । उनले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन् । माओवादीले भने मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सपथग्रहणका दिनदेखि नै सत्ताको मुख्य साझेदार दल माओवादी सरकारबाट अलग बस्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश १ का माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले केन्द्रको निर्णयले प्रदेश १ मा समग्र माओवादी पार्टीलाई अपमान र मानमर्दन गरेको बताएका छन् । आङ्बोले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले र माओवादीबिच आलोपालोको लिखित सहमति हुनुपर्ने आग्रह गरे ।
‘आलोपालोको लिखित सहमति नहुन्जेल माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुँदैन’, आङ्बोले भने, ‘केन्द्रको निर्णयबाट हामी दुःखी छौँ। त्यसैले सरकारमा गएनौँ।’
आइतबार साँझ मात्र काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशमा एमालेले नै ५ वर्ष मुख्यमन्त्रीको भूमिका पाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति प्रदेश १ को माओवादीले असहमति जनाउँदै सरकारमा नजाने बताएको हो।
केन्द्रीय नेतृत्वले भागबन्डा गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पूर्ण कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । यो सहमतिमा सरकारको नेतृत्वबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ । 
माओवादीले भने आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग राखेको छ । 
 प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले आज मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी गरेका थिए । उनले शपथ ग्रहणलगत्तै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी गरिरहेका बेलामा माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको हो । 
मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रीको छनोट गर्न केही समय लाग्ने भएकाले  एमालेबाट २, माओवादीबाट १ र राप्रपाबाट १ जना मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी थियो । तर, माओवादी सरकारमा सहभागी नहुने भए पनि आजै मन्त्रिमण्डल गठन हुने सम्भावना कम भएको हो । 
प्रदेशसभामा ४० सिट संख्या रहेको एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका कार्की नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्तीमा नियुक्त भएका थिए ।
 

प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २५, २०७९  १२:४३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार