काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्च’ ले लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोख्रेललाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको घटनामा असहमति प्रकट गरेका  छन् ।  मुख्यमन्त्रीमाथि राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशनको आह्वान, मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि जुन हिसावले राजनीति अगाडि बढ्यो त्यो  िवधिसम्मत नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी छ ।  अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनाइएको घटनामा उनले पूर्ण असहमति प्रकट गरेका  हुन्।  प्रचण्डले ४२ प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमत हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदरको निम्ति भइरहेको संघर्षप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।  लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले यही वैशाख ६ गते प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेको र आइतबारदेखि विशेष अधिवेशन राखिएको थियो ।  लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिई संसद्को काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरेको अध्यक्ष दाहालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजीनामालाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिने तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक रहेको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ ।  तत्कालै गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षरसहितको निवेदन मात्र नभई भौतिकरूपमै प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसरी बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) पोख्रेललाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुरूप नियुक्ति गरेको प्रचण्डको आरोप छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट भइरहेको संर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माओवादी केन्द्रले उक्त निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।