काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा सांसदहरुको भेला बोलाएका छन् । कांग्रेसका सांसदहरुको भेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।  प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि अपराह्न ५ बजेसम्मको म्याद दिएकी छन्। तर, गठबन्धनमा सहमति जुटेको छैन । त्यसैकारण यो भेला डाकिएको हो ।  देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद छ । शुक्रवार दुई नेताबिच पावर सेयरिङ लगायतमा छलफल भएको छ । बालुवाटारमा भएको छलफल सकरात्मक भएको बताइए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । शनिवार पुनः बस्नेगरि छलफल टुंग्याइएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले छलफल सकरात्मक भए पनि निर्षकर्षमा नपुगेको बताए । सरकारको नेतृत्वमा देउवा र प्रचण्ड दुवैको दाबी यथावत छ । बिहीवार पनि देउवा–प्रचण्डसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालबिच छलफल भएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीबीच अझै ‘कुरा मिलेन’
प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सकिन लाग्दा प्रमुख दलका नेताहरूले सरकार गठनसम्बन्धी वार्ताहरू तीव्र पारेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र सत्ता साझेदारीलाई लिएर कुरा नमिलेको विवरण आइरहेका बेला उक्त गठबन्धनका दलहरूले पनि लगातार छलफलहरू गरिरहेका छन् ।
विशेषगरी गठबन्धनभित्रको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोपालो प्रधानमन्त्रीका क्रममा पहिलो चरणमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेकाले कुरा मिल्न नसकेको भन्ने विवरणहरू आइरहेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पनि नछाड्ने र सुरुमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्नेमा जोड गरिरहेको बुझिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आ(आफ्नो अडानमा कायम रहँदा त्यसले गठबन्धन फुट्नसक्ने अड्कल पनि सुरु भएको छ । यसैबीच दहालले शुक्रवारसम्मको समय दिएर देउवालाई चेतावनी दिएको तथा समानान्तर रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता अघि बढाएको खबरहरू आइरहेका छन् । एमालेका नेताहरूले पनि माओवादीसँग मात्र होइन कांग्रेसलगायत अन्य दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको बताइरहेका छन् ।

छलफल ‘सकारात्मक’ 
सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले शुक्रवार साँझ पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदारीबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल “सकारात्मक भएको” दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन्। तर अझै पनि शक्ति बाँडफाँडबारे कुरा नमिलेको उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ । प्रधानमन्त्री देउवा निकट मानिने कांग्रेस नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले “छलफलहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको” बताए । 
उनले भने, “छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । गठबन्धन जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो र जनताले पनि सोही अभिमत प्रकट गरेका छन् । त्यसैले जनमत अनुसार गठबन्धनकै सरकार बन्छ ।” उनले प्रधानमन्त्रीबारे छलफल भएको सङ्केत गरे तर त्यसले गठबन्धनमा असर नपर्ने दाबी गरे । “प्रधानमन्त्री को पहिले बन्ने भन्ने कुराले गठबन्धनलाई असर गर्दैन । निर्धारित समयमा सरकार गठन हुन्छ,” उनले भने । कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूले दाबी गर्ने समय आइतवारसम्म भएकाले त्यस दिनसम्ममा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुङ्गो लागिसक्नेछ । 

माओवादी अध्यक्ष दाहालको अडान
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू पहिले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अडान राखेको कुरालाई उनका स्वकीय सचिवसमेत रहेका एकजना माओवादी नेता रमेश मल्लले अस्वीकार गरेनन् । उनका भनाइमा चुनावसम्म देउवाले नेतृत्व गरेकाले अब चुनावपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उक्त दलको धारणा रहेको छ । उनले भने, “‘अबको पावर शेयरिङमा हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा अघि बढौँ भन्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ ।” 
मल्लका अनुसार सरकार गठनबारे अन्य कुरामा खासै मतभिन्नता नभए पनि को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्नेबारे कुरा मिल्न नसकेकाले उक्त विषय लम्बिएको हो । यद्यपि उनले शुक्रवारको छलफल पनि सकारात्मक भएको र चाँडै टुङ्गोमा पुग्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताए । कांग्रेसँग कुरा नमिले माओवादीले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न लागेको भन्ने विवरणहरूप्रति चाहिँ उनले भने, “अहिले हामी तुरुन्तै गठबन्धनको विकल्प खोज्दैनौँ ।” उनका बुझाइमा शनिवार बेलुकासम्ममा दुई पार्टीसहित गठबन्धनभित्र न्यूनतम समझदारी बन्न सक्छ ।

गठबन्धनका अन्य दल के भन्छन् ?
माओवादी र कांग्रेसबीच नै शक्ति बाँडफाँडबारे कुरा नमिलिरहेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरू भने सत्ता साझेदारीसम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएका छैनन् । नेकपा समाजवादी भने त्यस्ता छलफलमा सहभागी भइरहेको छ । तर शुक्रवार भने समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविनै देउवा र दाहालबीच मात्र छलफल भएको थियो ।
गठबन्धनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले “माओवादी र कांग्रेसबीच नै कुरो नमिलेकाले” अहिले अन्य दलसँग छलफल अघि नबढेको बताए । उनका विश्वासमा “ढिलो चाँडो दुई दल मिल्ने र गठबन्धनको सरकार बन्ने” अवस्था बन्नेछ ।
वाम गठबन्धन वा एकताको कुरामा भने केसी अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । त्यस्तै गठबन्धनको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि तीनवटा ठूला दलबीच नै कुरो नमिलेकाले अहिले आफूहरू छलफलमा सहभागी नभएको बताउँछन् । यद्यपि शनिवार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदारीबारे छलफल गर्न बोलाएको ठाकुरले जानकारी दिए । उक्त बैठकमा आफूहरूले पनि आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्ने ठाकुरको भनाइ छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको समय आइतवार अपराह्ण ५ बजे सकिँदैछ । सत्ता साझेदारीबारे विभिन्न दलका नेताहरूबीच छलफल जारी रहेको बुझिएको छ

संवैधानिक व्यवस्था 
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले उक्त धाराको उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले “दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य”का लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छन् । उक्त उपधाराअनुसार कुनै व्यक्तिले बहुमत पु‍र्‍याएमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले बहुमत पुर्‍याउने आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवसर दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।