काठमाडौं । मधेशी आयोगले डा.सिके राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई कुन आधारमा ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी संघीय संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पुस ७ गतेको औपचारिक कार्यक्रममा चन्द्रकान्त राउतसहित केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको मधेशी भाषामा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि आयोगले ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै संसद् सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सो भाषामा शपथ लिन संसद् सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले आयोगलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन संघीय संसद्को सचिवालयलाई पत्र पठाएकी छन् । आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले सपथ ग्रहण समारोहपछि थुप्रै संघसंस्थाहरुले फोन सम्पर्क गरी मधेशी भाषा औपचारिक रुपमा सूचीकृत नरहेको र सो भाषामा सपथ लिनुले अन्य विद्यमान भाषाहरु माथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसमाथि आवश्यक कारवाही गर्न आग्रह गरिएको बताएका छन् ।
जनमत पार्टीका सोनु मुर्मु सन्थाली भाषामा, जनमत पार्टीकै चन्द्रकान्त राउत, बिनिता कुमारी सिंह र अनिता देवीले ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिन संसद सचिवालयमा नाम लेखाएका थिए । जनमत पार्टीका सांसदले नेपालमा यसअघि चर्चा नभएको मधेशी भाषामा शपथ लिएका हुन् । मधेशका २२ जिल्लामा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मधेशी भाषा भएको तर्क उनीहरुको छ । भाषाका जानकारहरु भने मधेशी भन्ने कुनै भाषा नभएको बताउँछन् ।