काठमाडौं । नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने भएको छ । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा नयाँ निर्वाचित सदस्यको शपथ आगामी बिहीबारका लागि तय गरेको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार दिनको १ बजे प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तालिका संसद सचिवालयले बनाएको छ । संविधानको धारा ८८ बमोजिम सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सभामुख चयन हुनुअघि ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराएपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् ।  
नागरिकतामा उल्लिखित उमेरअनुसार ज्येष्ठ सदस्य देखिएका महिन्द्र राय यादवले आफ्नो वास्तविक उमेर कम भएको बताएपछि संसद् सचिवालयले ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गर्न ढिलाइ गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा चित्रबहादुर केसी, पशुपतिसम्शेर जबरा र महन्थ ठाकुरमध्ये एक जनाले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा अरू सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा ओहोदाको शपथ नलिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत दाबी गर्न आह्वान गरेपछि संविधान र कानुनका जानकारहरूले शपथग्रहणअघि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।
संविधान र कानुनमा शपथअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने ना नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि शपथ नलिएसम्म निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत नपाउने विज्ञहरूको दाबी छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १० गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्य भएका दलहरूको समर्थनसहित नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आइतवार आह्वान गरेकी छन् ।

शपथग्रहणअघि नियुक्त गर्न मिल्छ ?
शपथग्रहण नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने संविधान निर्माणमा पनि सहभागी भएका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको तर्क छ।
“शपथ ग्रहण नगरेसम्म सांसदहरूले तलब भत्ता पनि खान पाउँदैनन् र प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले कुनै काम गर्न पाउँदैनन्,” बिडारीले भने । विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभामा वामगठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर सांसदहरूको शपथ भने फागुन २० गते मात्रै भएको थियो । यस पटक सांसदहरूले शपथ लिएपछि मात्रै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेगरी राष्ट्रपति कार्यालयले बहुमत दाबीको आह्वान गरेको हो । 
प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत दाबी गर्ने समय १० गतेसम्म दिइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसअघिकै निर्वाचित सांसदहरूको शपथ भइसक्ने ठानेर एक साताको समय दिएको हो । 
अघिल्लो पटक शपथग्रहण हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा प्रश्न उठेपछि यो पटक त्यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा शीतल निवास रहेको छ ।  संविधानले ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउँदै गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।