काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का महासचिव डा‍‍. भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । 
सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र  दिनुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियोे । 
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निन्तरता कायम रहने देखिँदैन ।”
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गत फागुन १ गते महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा पर्नु भएका राणाले अनिवार्य अवकास पाउनुभन्दा एक साताअघि संसद् सचिवालयबाट महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । गत मङ्सिर २७ गते उनको अनिवार्य अवकास भइसकेको छ । संसदका महासचिवको पत्रपछि अदालत, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक दल पनि विभाजित भएका थिए ।