काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिन हाम्रो लक्ष्य हो । यसअनुसार गठबन्धनको नेतृत्वसँग छलफल हुन्छ, अन्य दलहरुसँग पनि परामर्श हुन्छ ।’
गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । प्रचण्डले पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री हुने इच्छा राख्नु अनुचित नभएको कांग्रेसले बताएको छ । तर ठूलो दल भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र र अन्य दलहरुसँग पनि छलफल हुन्छ ।’

कांग्रेसले संघसहित सातै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने 
नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशसहित संघीय सरकारमा नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सबै प्रदेश र संघमा नेतृत्व दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
“संघीय सरकारसहित सातै प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने,” कांग्रेस  कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “विकल्प के के हुनसक्छ भनेर सहयात्री दलहरूसँग छलफल गर्ने ।” बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रदेश सरकार बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिइएको जानकारी दिए ।
“प्रदेश सरकार बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिइएको छ,” महतले भने, “सरकार बनाउन प्रदेश समितिहरूले दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्छन् । उहाँहरूको रायका आधारमा सात प्रदेशका सरकारका विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्छ ।”

संसदीय दलको निर्वाचन गराउन कांग्रेसले बनायो निर्वाचन समिति

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेको संयोजकत्वमा प्रकाश स्नेही र पुष्पा भुसाल सदस्य रहेको समिति बनाएको हो । संसदीय दलको नेताको चुनावको मिति तोक्ने र चुनाव गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, गगन थापालगायत आकांक्षी छन् । बैठकले प्रदेशसभामा दलको नेता चयनको निर्वाचन अघि बढाउनका लागि प्रदेश समितिहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।