काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रतिनिधिसभातर्फको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै अब संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वानको विकल्प छैन । 
उक्त प्रावधान अन्तर्गत जाँदा ‘संसदीय दललाई नहेरिकन दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्‍याएर आउन आग्रह गरिने’ राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले बताए । तर सरकार गठन पहिले वा सांसदहरूको शपथ पहिले भन्ने विषय अझै प्रस्ट भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले ‘आज–भोलि राष्ट्रपतिले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमा अगाडिका प्रक्रिया निर्धारण गरिने’ बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि नयाँ सरकार गठन र सांसदहरूको शपथ ग्रहण सहितका आवश्यक कार्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीले निवेदन गर्छन्’ यादव भन्छन् ।
यसअघिको प्रवृत्ति राजनीतिक रूपले केही तलमाथि भयो । तर मलाई लाग्दैन यसपटक त्यस्तो हुन्छ, त्यो संसदीय प्रक्रियाकै रूपमा अगाडि बढ्छ–संसद् आह्वान गर्ने, सांसदको शपथ ग्रहण गर्ने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने।’

विगत
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सङ्घीय निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
यसअघि नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो अर्थात् २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली समेत प्रधानमन्त्री बन्न ७६ (२) अन्तर्गत नै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बहुमत पुग्ने देखिने सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए।
बहुमतका लागि १३८ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा त्यसबेला एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उनलाई समर्थन गर्ने वाम गठबन्धनका १७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन रूपमा एमालेका माधवकुमार नेपालसहितका नेता राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका थिए । ओलीले त्यसबेला संसदको पहिलो बैठकभन्दा दुई साताअघि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका ललितबहादुर बस्नेतले २०७४ सालमा ‘राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक त्रुटी भएको’ बताउँछन् ।
‘शपथ नगरी सभासद्को मान्यता हुँदैन । त्यसबेला गतल नजिर बसालियो जुन अहिले नदोहोरियोस भन्ने चाहन्छौँ’, बस्नेत भन्छन् ।
बस्नेतले देउवाको सरकारले नै नयाँ संसद आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
हाल सत्तामा रहेका दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा गए तापनि उनीहरूले स्पष्ट रूपमा बहुमत ल्याएनन् तर गठबन्धनबाहिरबाट समेत गरेर बहुमत सुनिश्चित भएको बताउँदै आएका छन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण धारा ७६ (२) आकर्षित हुने बताइने गरेको छ।
जसअन्तर्गत ‘प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।
‘कुनै पार्टीको बहुमत नआएकाले अहिले ७६ (२) अन्तर्गत नै सरकार बन्नका लागि कुनै व्यवधान भएको देखिँदैन’ लालबाबु यादव भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेतासँग कुनै सरोकार भएन ।’
तर ललितबहादुर बस्नेतले संसदीय व्यवस्थामा दलहरूले आफ्नो दलको नेता चयन गर्ने र दलभित्र उसले कमाण्ड गर्ने भएकाले ऊ नै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘परम्परा’ रहेको बताउँछन् । ‘त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ठ हुन्छ’ बस्नेत भन्छन् ।
त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम समय सीमा तोकेर हाललाई ७६ (२) बमोजिम आह्वान गर्ने त्यस समय सीमाभित्र दलहरू मिलेर नगएमा मात्र अन्य विकल्पहरूबारे सोचिने राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।   कुनै एक दलले बहुमत पाएको हकमा ७६ (१) अन्तर्गत बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बिहीबार बुझाएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुलेको छ। आयोगमार्फत राष्ट्रपतिले बुझेको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउनेछन्।
निर्वाचित सबै सांसदहरूको नामावली संसद्मा पुगेपछि सांसदलाई शपथ गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसका साथै अहिलेकै सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नका लागि मिति तोकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नु अगावै सबै सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले आह्वान गरेको बैठकको मितिभन्दा अगाडि नै संसद् सचिवालयले शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
यसरी सबै सांसदले शपथ लिएपछि सरकारले आह्वान गरेको पहिलो संसद् बैठक बस्नेछ । साथै, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुखको पनि चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बहुमत प्रप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको मत परिणामअनुसार कुनै पनि दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार अबको सरकार बन्नेछ ।
यस उपधाराअनुसार २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन सकिनेछ । बहुमत जुटाएको अवस्थामा बहुमत जुटाउने पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गर्नेछ । बहुमत रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । तर, त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले १ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत भने लिनुपर्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकार कसको नेतृत्वमा ?
अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० अनुसार हुने भएकाले गठबन्धनको सरकारमा सबै पक्षबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने कसरतमा छन् ।
२७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउनका लागि १३८ सिटको बहुमत आवश्यक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धबाहेक अरू कुनै पनि २ वटा दलबीचको सहकार्यमा बहुमत आउने देखिएको छैन । ८९ सिट रहेको कांग्रेसका लागि बहुमत पु¥याउन थप ४९ सिट आवश्यक छ भने ७८ सिट रहेको एमालेका लागि सरकार बनाउन थप ६० सिट चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा ३२ सिट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै पक्षका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।
माओवादी र कांग्रेसबीच चुनावी गठबन्धन भएकाले माओवादी कांग्रेसकै पक्षमा उभिने देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना राखेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो स्वार्थ पूरा भएको अवस्थामा एमाले पक्षमा पनि जान सक्ने पछिल्लो राजनीतिक हलचलले देखिएको छ । यसो हुँदा एमाले–माओवादी गठजोडमा सरकार बन्न पनि सक्छ ।
कांग्रेसको पक्षमा माओवादीले समर्थन जनाएको अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, लोसपाको ४, जनमोर्चाको १ सहित कांग्रेसले १४२ को बहुमत पु¥याउनेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जाने सङ्केत देखिएकाले कांग्रेसको गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
उता, एमालेको पक्षमा माओवादीले समर्थन जनाउँदाको अवस्थामा यी २ दलसँग ७८ र ३२ गरी ११० सिट हुनेछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४ सिट पनि एमालेलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा छ । बहुमतका लागि अपुग १४ सिटका लागि २० सिटको रास्वपा र १२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन जुटाउने प्रयासमा एमाले देखिन्छ ।

५ स्वतन्त्रसहित १२ दलको उपस्थिति 
निर्वाचनको मत परिणामअनुसार कांग्रेसले ८९ सिट प्राप्त गर्र्दै पहिलो दल बनेको छ भने एमालेले ७८ सिटसहित दोस्रो स्थानमा छ । ३२ सिट ल्याएको माओवादी केन्द्र तेस्रो, २० सिटको रास्वपा चौथो र १४ सिट पाएको राप्रपा पाँचौँ स्थानमा छन् ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा एसले १०, जनमत पार्टीले ६, लोसपाले ४, नाउपाले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १र१ सिट पाएका छन् । यससँगै २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा यस पटक १२ वटा राजनीतिक दलसँगै ५ जना स्वतन्त्र सांसदहरूले सहभागिता जनाउँदै छन् ।

कुन दलको संसदीय नेता को ? 
संसद्मा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा प्रवेश गर्ने दलहरूले आफ्नो दलको नेता चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पटक राष्ट्रिय दलको हैसियतमा ७ वटा दल संसद् प्रवेश गर्दै छन्, जसमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी छन् । ७८ जना सांसदसहित दोस्रो ठूलो दलको रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्ने एमालेमा केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत छन् भने माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड संसदीय दलको नेता बन्ने निश्चित भए तापनि चयन प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसमा भने प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै रहेकाले दलको नेता को हुने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, डा. शेखर कोइरा, डा. शशाङ्क कोइरालालालगायतका नेताहरू दलको नेता बन्ने लाइनमा रहेकाले कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलको नेता को भन्ने विषयमा सांसदहरूले नै टुङ्गो लगाउने देखिन्छ। यद्यपि, सांसद सङ्ख्याको अङ्कगणितीय हिसाबमा देउवाको सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
रास्वपाबाट रवि लामिछाने दलको नेता बन्ने पक्कापक्की भएको छ । तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अपनाउँदै नेता चयन हुने रास्वपाका एक नेताले बताए । प्रतिनिधिसभामा सहभागिता जनाउने ७ वटा राष्ट्रिय दलमध्ये राप्रपाका तर्फबाट पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देन सर्वसम्मत छन् भने जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष डा। सीके राउत दलको नेताका रूपमा रहनेछन् । त्यस्तै, जसपाबाट अशोककुमार राईको संसदीय दलका नेताका रूपमा दाबी रहने देखिन्छ ।

यादवले खुवाउनेछन् शपथ 
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुभन्दा अगावै सांसदहरूले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुरूप संसद् सचिवालयले पनि बैठक बस्नुभन्दा पहिले नै शपथ ग्रहणका लागि सूचना जारी गर्छ । शपथका लागि संसद् जानुभन्दा पहिले २७५ जना सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र संसद्मा उनले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनेछन्।
निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार उमेरका आधारमा ८५ वर्षका महिन्द्र राय यादवले नै ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सांसदहरूको शपथ गराउनेछन्। निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको विवरणअनुसार यादव सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुन् भने त्यसपछि ८१ वर्षीय पशुपतिशम्शेर जबरा, ८० वर्षीय महन्थ ठाकुर र चित्रबहादुर केसी छन् ।
वास्ताविक उमेर कम भए पनि नागरिकतालगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा यादव ज्येष्ठ देखिएकाले उनले नै नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् ।