काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आज प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजासहितको प्रतिवेदन मुलुकका विशिष्ठ व्यक्तित्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आज बिहान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, दिउसो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका हुन् । 
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिएका थिए । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारको पूर्ण सहयोगका कारण चुनाव सम्पन्न गर्न सहज भएको बताएका थिए । 

उपराष्ट्रपति पुनलाई पनि निर्वाचन प्रतिवेदन उपलब्ध
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ ।
उपराष्ट्रपति पुनलाई उनको कार्यालय लैनचौरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका हुन् । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले निर्वाचन एक चुनौतीपूर्ण कार्य हुँदाहुँदै पनि विगतका निर्वाचनको तुलनामा बढी व्यवस्थित, स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा सम्पन्न भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र आयोगको प्रतिष्ठा बढेको बताएका थिए । 

उपराष्ट्रपति पुनले निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गरी समयमै अन्तिम परिणाम घोषणा गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिए । 
त्यस अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको सारसंक्षेप, अशल अभ्यास एवं चुनौतीबारे अवगत गराएका थिए । निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर, सगुन शमशेर जबरा, आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल उपस्थित थिए । 

संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या न्यून
मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलनै सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ । हाल देशका सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 
विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार मुलुकमा एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या भने जम्मा तीन मात्रै छ । जुन ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपाङ्गता महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रकाश पन्त छन् ।  प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छन् । घिमिरे पनि समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत् निर्वाचित भएकी हुन् । 
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयम राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी÷जनजाती, मधेशी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन”, अध्यक्ष दाहालले भनिन् । संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 
निर्वाचको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गर्छन् । 
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतको भनाइ छ। 
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 
संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यको पदावधि र धारा एक सय ७६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ ।