काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । आलोचना गर्नेमा सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेताहरुनै अग्र भागमा उभिएका छन् । काँग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्मा, नेता. शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ अग्र मोर्चामा उभिएका छन् ।
विरोध गर्नेको सूचीमा ललितपुर क्षेत्र नं ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्की पनि उभिएकी छन् । 

 सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउने भित्री उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । 
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो । सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

अपराधीलाई रिहाई गराउन रातारात जनघातक अध्यादेश : डा. तोसिमा कार्की 
ललितपुर क्षेत्र नं ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘अपराधीहरुलाई कारागारसम्म गएर भेट्ने तथा रिहाई गराउन कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउने ?  निर्लज्ज कुर्सी मोहको पराकाष्ठा ! विधिको शासनलाई आफू अनुकुल नचाउन दिईनुहुँदैन । देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन नागरिक विरोध आवश्यक छ । तत्काल यो अध्यादेश सच्याईयो/खारेज गरियोस् !!'