काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आलोचना गरेका छन् । दुवै नेताले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् । यसअघि काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना गरेका थिए । सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन सरकारले रेशम चौधरीलाई माफी दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हो । काँग्रेस नेता कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको टिप्पण्ी गरेका छन् । 
उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो ।’

उनले आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् ।  ‘आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन। भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ।’ उनले भनेका छन् ।

गगन थापा भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्दैन’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, “अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको विपरीत छ ।”
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 
‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ। अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन । यो अध्यादेशको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा स्पष्ट छ ।’  
–अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।
– अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन। अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन। यसको विषय र मनसाय गलत छ।
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन। यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानून बनाएर प्रक्रिया अगाडी वढाउन सक्छ। 
– अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।
 गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । 

मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश : सरकारका प्रवक्ता

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद वैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अध्यादेशले मुलुकको विकास तथा आन्तरिक एकतामा सबैलाई योगदान गर्न सहज वातावरण बनाउने बताए ।
पत्रकारले उनलाई कांग्रेसकै नेताहरूले विरोध गरिरहेको अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो भनेर सोधेकोमा मन्त्री कार्कीले जवाफ दिँदै भने, ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसामत क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको हो ।’
उनले योभन्दा अघिका सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेको र यस किसिमले माफी दिने सहमति गरेको बताए ।

अध्यादेश ल्याउनेदेखि अरु केके निर्णय छन् ? 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिमा दुई महिला थप गर्नेदेखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 
१. सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने ।
२. गोदक–सोयाक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।

३. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
४. नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
५. कालिगण्डकी करिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रशारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
६. राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टर तर्फको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।