काठमाडौं । सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मुलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिएर जेलबाट छुट्ने छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताए ।
‘मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।’
रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले आइतबार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 
कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । 
यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो । 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दालाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानूनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले उनीहररूको रिहाइका लागि अन्तरविरोध राख्ने कानूनी प्रावधान संशोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।