काठमाडौँ, ।   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारविरुद्धका राष्ट्रिय कानुन, नीति र रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन मूल्याङ्कनमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी रहेको बताएका  छन्  ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवद्र्धन गरी सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए  । उनले  यसका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् एवं आम नागरिक समुदाय सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास र दृढताका साथ सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट निरन्तर सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरे ।

प्रमुख आयुक्त राईले आयोगले भ्रष्टाचारयुक्त कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए  । “भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाउनुको साथै जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अग्रसरतापूर्वक निगरानी गरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा संस्थागत सदाचारिता अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारका उजुरीउपर तथ्य र प्रमाणका आधारमा वस्तुगत, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी अनुसन्धान एवं अभियोजन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ”, प्रमुख आयुक्त राईले भने   ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सबै एकबद्ध भएर सुशासनका लागि प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार र अनियमितताले जनतामा नैराश्यकता पैदा हुने भएकाले सबै मिलेर यसलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शिता, जनउत्तरदायी र सहज पह्ँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए  ।

मुख्यसचिव वैरागीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको जिम्मेवारीले मात्र सम्भव नहुने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र लगायतको पनि उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरि आवश्यकता रहेकामा उनको जोड थियो ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ मा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको र नेपाल पनि उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले सुशासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता एवं ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न हरेक वर्ष डिसेम्बर ९ का दिन यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।    

कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अध्यक्ष पदमिनी प्रधानाङ्गले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका तर्फबाट धेरै काम भएपनि अझै पनि स्वार्थको द्वन्द्व, सुराकी संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, पीडित, साक्षी तथा विशेषज्ञको संरक्षण कानुन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत कानुन बन्न बाँकी रहेको बताए  ।

रणनीतिमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने’ गरिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुरुप काम भएको नपाइने गरेको उल्लेख गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले राजनीतिक भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विषयलाई नियमित उठाउँदै आइरहेको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष प्रधानाङ्गले संसद्मा पुगेका व्यापारी–व्यवसायीलाई स्वार्थ जोडिएको विषयमा नबोल्न, संसदीय समितिमा नरहन र आफ्नै व्यवसायसँग मेलखाने कानुन संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानुन निर्माता संसद्ले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी विषयमा सजग रहन र स्वार्थ जोडिएका विषयमा पूर्वघोषणाका निम्ति संसद्को नियमावलीमै व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै त्यस अतिरिक्त सांसदका निम्ति आचारसंहिता अनिवार्य गरिनुपर्ने र आचार–संहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको हेर्न ‘आचरण समिति’ क्रियाशील तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिए  ।आयोगका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भईत्यसअन्तर्गतका प्रतिबद्धतामा रहेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।