काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन नयाँ सरकार बनेको छ महिनाभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावनाबमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । 
नेपालको हालसम्मको शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीका कारण शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका युवा बेरोजगार रहने, शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे पनि सो अनुसारको ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव देखिने, उद्योग–व्यवसाय तथा निर्माण परियोजनाहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउनेजस्ता समस्या लामो समयदेखि भोग्नुपरेको यथार्य स्वीकार गर्दै माओवादीले शिक्षामा विभेदको अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । 

विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुनेगरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने माओवादीले जनाएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनेछ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमूनाका रूपमा विकास गरिनेछ । माओवादीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हाल शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसक्दा शैक्षिक सुधारमा ठूलो चुनौती देखिएको छ । 
शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै पाँच वर्षमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बनाइने, प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवद्र्धन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिने माओवादीले जनाएको छ । 

स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था 
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राज्यका प्रत्येक निकायमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।     
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनमा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको तीन प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिकतर्फको ३३ प्रतिशत सिटको थप व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न पहल गरिने जनाएको छ । अहिले गठबन्धनबाट काठमाडौँका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
घोषणापत्रमा महिला अधिकारको विषयलार्ई ध्यान दिँदै भेदभाव र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने, महिलाको पहिचानसहितको नागरिकतालगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाई लागू गरिने उल्लेख छ ।

“महिला द्वन्द्वपीडित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिनेछ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।”
त्यस्तै, स्तन, पाठेघरको क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगलाई बीमामार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने तथा महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि रूढीवादी, अन्धविश्वास र विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन मानव बेचबिखन पूर्णरूपमा रोकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र खडा गरिने र हिंसा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनाका साथै संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै कानून बनाउन बाँकी विषयमा यथाशीघ्र कानून निर्माण गरी तीन तहको सरकारको समन्वयमा लागू गरिने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई न्याय र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ, विपन्न, एकल हिंसापीडित महिलालाई कुनै न कुनै रोजगार या आर्थिक उपार्जन कार्यमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनेछ ।”
महिला उद्यमीलाई सहजरूपमा उपलब्ध हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिनेसमेत घोषणापत्रमा छ ।