काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेको अवस्थामा करका दायराहरूमा हेरफेर गरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सो विषयमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाई प्रदेश सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई सकेपछि प्रदेश सरकारले करका दरहरूमा हेरफेर गरेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (ख) मा “वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मिति २०७९ असोज २७ गतेको प्रदेश राजपत्र (संख्या ०५) मा त्यस सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको विषय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वेबसाइट समेतमा प्रकाशन भएको हुँदा स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ ।

“प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता सकेको तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट करका दायरामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को खण्ड (ख) को उल्लंघन भएको देखिएकोले यहाँलाई समेत उक्त निर्णयको लागि जिम्मेवार ठहर्‍याई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ?” आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (न) मा रहेको “कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने” भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी करका दायरामा गरिएको हेरफेरको निर्णयलाई किन बदर गर्नु नपर्ने हो ?