डडेल्धुरा । डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ । उनको उम्मेदवारीविरुद्ध परेको उजुरी कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेले जानकारी दिए । 
“उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको जवाफ तथा उम्मेदवारका सम्पूर्ण कागजातमाथि छानबिन गरेका थियौँ ।”, उनले भने, “उम्मेदवारका सबै कागजात कानुनसम्मत देखिएको छ, उम्मेदवार विरुद्ध परेको उजुरी भने कानुनसम्मत देखिएन ।”
एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेल्धुराबाट उम्मेदवारी दिएका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति देउवाको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै उनका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले सोमबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका  थिए । देउवाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरकफरक जन्ममिति रहेको भन्दै मल्लले उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी दिएका थिए । 
देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी दिने मल्ल कांग्रेसका पूर्व डडेल्धुरा सभापति हुन् । उनी विसं २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गर्दै कांग्रेस बिपीको चुनाव चिह्नबाट आफू निकटका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै कांग्रेसले मल्ललाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो ।
अहिले कांग्रेस बिपीका वरिष्ठ उपसभापति रहेका मल्लले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि डडेल्धुरामा देउवासहित ११ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

बागी उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन
सत्ता गठबन्धनले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएकालाई तोकिएको समय अवधिभित्रै उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।   
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको आज बसेको बैठकले यही असोज २६ गते दिउँसो १ बजेभित्र बागी उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित पार्टीले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माआवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त विषय उल्लेख छ ।