ललितपुर । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको बताएकी छन् । ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाउँदा प्रमाणिकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम हो । संविधान रक्षकबाट संविधान भक्षकको काम भएको छ’, नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरले वडादशैं, तिहार, छठ तथा नेपाल सम्वतको नयाँ वर्षका उपलक्ष्यमा शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि ऊर्जामन्त्री भुसाले भनिन्,  ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने  संवैधानिक प्रावधान छ । स‌विधानकाे याे प्रावधान राष्ट्रपतिबाट उल्लंघन भएकाे छ ।’ 

'प्रमाणिकरणका लागि आएको जुुन सुकै विधेयक पनि पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचारका लागि सदनलाई अनुरोध गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । दोस्रो पटक पुनर्विचारको व्यवस्था नै छैन’, ऊर्जा मन्त्री भुसालले भनिन्,  ‘सभामुखले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण गर्नैपर्छ ।’ 
जुन संस्थालाई हामीले संविधानको संरक्षक भन्ने कल्पना गरेका छौं त्यसी संस्थाबाट संविधानको भक्षक हुने काम भयो', उनले भनिन्, ‘हामीले सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाए पनि सर्वाेच्च नागरिक, संविधानको संरक्षक देशको अभिभावक मानेका छौं ।’ 
राष्ट्रपति संस्था खडा गर्दा पनि त्यो संस्थाले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता राखिएको थियो । कार्यपालिका वा सरकार नै कार्यकारी अधिकार हुने हुँदा राष्ट्रपतिबाट गल्ती हुँदैन भन्ने थियो, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यस्तौ परिकल्पना गरेको छ उनले भनिन, ‘नागरिकता विहिन अवस्थामा रहेका साढे चार लाख मानिसका  समस्या समाधान गर्न सकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको हो ।’ 
नागरिकता नहुँदा बैंकमा खाता खोल्न नपाउने, कलेज पढ्न नपाउने, जागिरमा फारम भर्न नपाउने, विदेश जान नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले  तराई केन्द्रित दलहरुको पनि साथमा यो विधेयक ल्याएको हो ।’ 
हरेक दिन सांसद कहाँ आएर नागरिकता विहिन नागरिकले हामीले नागरिकता कहिले पाउँछौ भन्ने जिज्ञासा राख्न थालेपछि समस्या समाधान गर्न भनेर राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गरी संसदमा पठाएको थियो । गृहमन्त्रीले २०६३ को संविधानका प्रावधानहरुमा चारवटा संशोधन राखेर हामीले नागरिकता विधेयक ल्याएको हो भन्नु भएको छ मन्त्री भुसालले भनिन्, अहिले विपक्षीले भने जस्तो एक हातमा सिन्दुर अर्काे हातमा नागरिकता भन्ने प्रावधान छैन ।'  

सरकारले ५ वटा कुराहरूमा संशोधन गर्न चाहेको भन्दै गृहमन्त्रीले संसदमा नागरिकता विधेयक पेश गनु भएको हो उनले भनिन् 
बाबु आमा नेपाली नागरिक भएका सन्तानले  वंशजको  आधारमा नागरिकता पाउने, बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका बच्चाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने, आमा नेपाली, बाबु विदेशी तर नेपालमै जन्मेको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने । विदेशी बाबुको देशबाट नारिकता लिएको अवस्था रहेछ भने खारेज हुने । बाबुको देशको नागरिकता खारेज गरी आमाको देशको नागरिकता लिन्छु भन्दा अंगिकृत नागरिकता दिने, आमाले बाबु नभएको स्वघोषणा गर्दा प्रमाणित भए वंशजको नागरिकता दिने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकार नहुने गरी नागरिकता दिने प्रवधान थपेर नागरिकता विधेयक २०६३ मा संधोशन गर्न प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो उनले भनिन्, ‘यो विधेयक प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित ग¥यो । राष्ट्रिय सभाले पनि बहुमतले नै त्यो विधेयक पारित गर्‍यो । सभामुखले विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्नुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान नै नभएका प्रावधानहरु उल्लेख गरी फिर्ता पठाउने काम भयो ।’  
विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले उठाएका विषय संविधान संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिदैन । ९०–९५ प्रतिशत मत हुँदा त संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन उनले भनिन्, ‘अहिलेको राष्ट्रपति पनि संविधान जारी हुँदाका वखत समानुपातिकबाट सांसद बन्नु भएको हो, संविधान जारी हुँदा तालि पिटेको अहिले पनि देखिन्छ । उहाँबाट नै संविधानको उल्लखंघन भयो ।’