काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका व्यक्तिहरुमाथि छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन आदेश दिएको हो । उक्त घटनाका पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यन्वनयका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ । २०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो । घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवम पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेशसभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत १ सय १३ जना जोडिएका छन् ।