काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादका कारण वर्तमान सरकारको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ता आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । नेकपा सचिवालय बैठक यही मंसिर १३ गतेलाई तोकिएको छ । तर, बैठकअघि ओली र दाहालबीच छलफल तथा वार्ता हुनुको साटो विपक्षी दलका नेतासँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ? भनेर छलफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग तीन घण्टा लामो छलफल गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सत्ता सहकार्यका लागि नेताहरु कुन हदसम्म जान सक्छन भन्ने कुरा देखाएका छन् । 
नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको अवस्थामा ओलीले विपक्षी दलका नेतासँग गरेको भेटवार्ता आँफैमा अर्थपूर्ण छ । ओलीले आफ्नो पार्टी फुटेपनि सत्ता सहकार्यको लागि आफू तयार रहेको र त्यसको लागि के के गर्नुपर्ने हो ? त्यो सबै गर्न आफू तयार रहेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई कति र कुन मन्त्रालय लिने ? र अरु कुन कुन पद लिने हो ? त्यो भन्न आग्रह गरेको बताइएको छ । देउवासँगको प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ताबारे बालुवाटारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । 
ओलीले आफूलाई सरकारबाट हटाउन दाहाल–नेपालले तयारी गरेको कुरा आफूनिकट नेता तथा सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । र, दाहाल–नेपालले आफूविरुद्ध चाल्ने सबैखाले कदमको शानदारसँग सामना गर्न तयार रहनपनि आफूनिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ओलीले निर्देशन दिईसकेका छन् ।  संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएपछि शनिबार दिउँसो देउवा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । 
करिब डेढ घन्टासम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भए पनि नेताहरूले भेटलाई गोप्य राखेका छन् । आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिएर बालुवाटार पुगेका देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले बेग्लै छलफलसमेत गरेका थिए । 
भेटमा ओलीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत सहभागी थिए ।  कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच संवाद भएको पुष्टि गरे । ‘बाहिर हल्ला भएकोजस्तो कुरा भएको होइन, आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिइएको हो,’ उनले भने । 
उनले संवाद भएको भए पनि के–के कुरा भएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् । यसअघि शुक्रबार साँझ कांग्रेस सभापति देउवासँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भेटेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटलाई लिएर कांग्रेस नेताहरू नै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । संवैधानिक आयोगमा ठूलो संख्यामा पदहरू रिक्त हुँदासमेत सरकारले लामो समयदेखि नियुक्ति गरेको छैन । संवैधानिक नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेता देउवाबीच पटक–पटक संवाद हुँदै आएको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसलाई भाग दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । भागबन्डाका विषयमा सहमति गर्न नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, पटकपटक छलफल हुँदासमेत संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा सहमति भने जुटेको छैन । यसअघि पनि पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले १७ असारमा कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए । 

संसदमा नेकपाको उपस्थिति 
नेकपाको कुल सांसद १ सय ७४ जना छन् । त्यसमा ओलीको पक्षमा ७८ जना रहेको दाबी गरिएको छ । उता, दाहाल र नेपालको पक्षमा क्रमशः ५३ र ४३ जना रहेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार टिकाउने बहुमतका लागि १३८ जना सांसद चाहिन्छ । सत्तारुढ नेकपामा कुल १७४ सांसद छन् । संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ७८ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग ६३ सांसद छन् । बुहमतको सरकार बनाउनको लागि १ सय ३८ संख्या आवश्यक छ । सरकार बनाउनको लागि ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दामात्रै पनि आवश्यक बहुमत पुग्छ । देउवाले सकारात्मक संकेत गरे ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनेछन् । कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनेछन् ।
ओलीले देउवासँग सत्ता–साझेदारीको लागि केन्द्रित रहेर भेटवार्ता गरेको चाल पाएपछि दाहाल–नेपालले पनि विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । दाहाल र नेपालले जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोसँग सत्ता–साझेदारीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका हुन् । अहिले संसद्मा जसपाको ३३ सिट छ । दाहाल–नेपालको पक्षमा ९६ र जसपाको ३३ सिट जोड्दा कुल १ सय २९ मात्रै पुग्छ । सरकार बनाउन कुल १ सय ३८ सिट आवश्यक छ । तर, दाहाल–नेपालले आफूहरुको पक्षमा ९६ भन्दापनि धेरै सांसद रहेको दाबीका साथ सत्ता–साझेदारीको लागि जसपाका नेताहरुसँग छलफल बढाएका छन् ।

संसद बिघटन देखि संकटकाल घोषणासम्मको तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् । प्रायः छुट्टाछुट्टै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भेट हुनेमा आज एकैसाथ भेट भएको छ । नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएको र प्रधानमन्त्री ओलीले कठोर कदम चाल्न सक्ने संकेट गरिरहँदा यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग गरेको भेटबारे बताउन नमिल्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जनाए । 
१० दिन पछि बस्ने गरी स्थगित भएको नेकपा सचिवालयको बैठक बस्न अब पाँच दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिमा ओलीले विभिन्न विकल्प राखेर तयारी थालिसकेका छन् । उनले संसद् बिघटन गरी मध्यावधिमा जाने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । ओलीले आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वासको प्रस्तावलाई निस्तेज पार्न पनि छलफल गरिरहेको बताइएको छ । ओलीले सत्ता संकटसँगै संसद बिघटन गर्ने सम्भावना पनि देखिनथालेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको देखाएर ओलीले संकटकाल घोषणाको सिफारिश गर्ने सम्भावना पनि छँदैछ । संविधान अनुसार पनि महामारीको बेलामा संकटकाल घोषणा गर्न मिल्छ । अहिलेको समय ओलीका लागि संकटकाल घोषणा गर्न अनुकूल नभएको होइन । संकटकाल घोषणा भएसत्ता परिस्थिति एकाएक फरक हुनसक्छ । ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भेट्नुलाई यस्तो कदम चाल्ने तयारीका रुपमा पनि हेरिएको छ ।