काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको विवाद झन् झन् बल्झँदै गएको देखिएको छ । गुट गत भेला गरी पार्टी निर्णय गर्न थालेका ओली तथा माधव–झलनाथ समूहले एकले अर्कोको निर्णय निर्णय नमान्ने छनक देखाएका छन् । ओली समूहले महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरी पार्टी पदाधिकारीमा हेरफेर गरेको  छ भने माधव–झलनाथ समूहले चैत ४–५ गते कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ । एमाले भित्र यी दुई समूहको विवाद पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगसम्म पनि पुग्यो । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीव समूहले २८ फागुनमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य आयोग पुगेका हुन् । सर्वाेच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गराएका थिए । यो निर्णयको विरोध गर्दै खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ ।  आइतबार आयोग गएको यो समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र हुनसक्ने बताएको छ ।  विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भन्दै माधव–झलनाथ समूहले भनेको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुकूल ठहरिँदैनन् । यो समूहले एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न बञ्चित गरिएको समेत बताएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलामा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनः एकता गर्न चाहे निर्वाचन आयोगमा नजान सक्ने भनेको र आयोगले पनि १५ दिनमा म्याद दिएको भएपनि यसबारे छलफल गर्न बैठक नबोलाइएको उनीहरुले बताएका छन् माधव–झलनाथ समूहका नेताहरुले भने, ‘यसबारे सर्वाेच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगको सूचना बमोजिम पार्टी एकीकरणको सम्भावनाका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा बैठकमा राख्नबाट बञ्चित गरिएको छ ।’

‘गुटको निर्णयलाई वैधता नदिइयोस्’
पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न कानूनसम्मत अवसर दिनुपर्नेमा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठक राखेर निर्णय गर्नु विधान विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै खनाल नेपाल समूहले वैधानिक व्यवस्था विपरीतको निर्णय लिई विवरण सच्याउन माग गर्दै आए वैधानिकता नदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आफूहरु पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकतावद्ध र एकीकृत बनाइराख्न दृढ रहेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिन हुनका लागि यो निवेदन पेश गरेका छौं ।’