सरकार छाड्न माओवादी केन्द्रको निर्देशन 

पार्टी निर्देशनपछि द्विविधामा माओवादी धारका मन्त्री
शनिबार, फागुन २९, २०७७

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकार छाड्न आफ्ना पार्टी सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको स्थायी समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुई पार्टी अलगअलग भएका छन् ।  माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साह र दावा लामा सरकारमा सहभागी भएका छन् । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसमा असहमति जनाउँदै माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीले त्यतिबेलै सरकार छाडेका थिए ।  बैठकले एमालेको कमिटीमा राखिएका सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यलाई २४ घन्टाभित्र आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । बदलिँदो  राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न आइतबार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । बैठकले आगामी चैत २ गते हुने भनिएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू सांसद पद छाड्न तयार रहेको तर अहिलेको कार्यदिशा नछाड्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको विचार, राजनीति र कार्यदिशा नै उपयुक्त भएको रायमाझीको धारणा छ ।  नेकपा एमाले सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मन्त्री छन । तीमध्ये प्राय सबैले माओवादीमा नफर्कने मनस्थिति बनाएका छन् । शुक्रवार नेकपा एमालेले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य बनाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूलाई माओवादीले आफ्नो धार स्पष्ट पार्न भनेको अवस्थामा अधिकांश नेता एमालेमै रहने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरूले आफूहरू ‘वैचारिक रूपमै’ प्रचण्डसँग टाढिएकाले अब माओवादीमा ‘फर्केर राजनीति गर्ने अवस्था नरहेको’ बताएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, सिँचाइमन्त्री प्रभु साह, खेलकुदमन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी हाल एमाले नेतृत्वको सरकारमा छन् । यीमध्ये थापा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् भने रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । माओवादी नेता झपटबहादुर बोहरा आधिकारिक रूपमा पार्टीको निर्णय थाहा नपाएको तर गत पुस २२ गते नै आफ्नो कित्ता प्रस्ट पार्दै मन्त्री पदसमेत त्यागेको बताउँछन् । ‘त्यसकारण अहिले भइरहेका कुराले कुनै माने राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पत्र प्राप्त भएपछि प्रत्युत्तर लेखेर पठाइन्छ’ उनले भने । पार्टीले कारबाही समेत गर्ने बताएका अवस्थामा के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उने भने, ‘मन्त्री पद छोडेको मान्छेलाई सांसद पद त गौण नै भयो नि ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भूमिकामा रहेका बोहरा भन्छन्, ‘म आएँ के का लागि ? जानुपर्ने के का लागि । आखिर जनताको अदालतमा त मैले पनि त्यो कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ला नि ।’ राजनीतिमा यस्ता अवस्था स्वाभाविक हुने र बाहिर भइरहेका विभिन्न टीकाटिप्पणी सारमा आधारित नरहेर वस्तुगत मात्रै रहेको उनी बताउँछन् ।
‘कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन खालको विभाजनको स्थिति देखार्पयो त्यसमा हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको लाइनमा वैचारिक रूपमै हाम्रा कतिपय विमति छन् । उहाँले गठबन्धन बनाउने, अङ्क जोड्ने र ‘पावर गेम गर्ने’ रणनीति तयार पार्ने हुँदा त्योसँग हाम्रा राजनीतिक विमति छन’ माओवादीबाट नेकपा एमालेतिर लागेका नेता धर्मराज रेग्मीले भने, ‘तर संवैधानिक रूपमा वा कानुनी रूपमा प्रश्न देखिने हुँदा भने हामी त्यसैअनुरूप प्रतिवाद गर्छौं ।’ नेकपाको विभाजन संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाले कल्पना गरेकोभन्दा बाहिरबाट भएको रेग्मी बताउँछन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटसमेत नेताहरू निर्वाचित भएका छन् । ‘सूर्य चिह्नबाट राष्ट्रियसभामा पुग्नु भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ । दुवै पार्टीमा यताउता प्रतिनिधिहरू छन् । दलको विभाजन असामान्य ढङ्गबाट भएको छ’, रेग्मीले भने, ‘त्यसो हुँदा संवैधानिक राजनीतिक र कानुनी रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर दुई पार्टीले छलफल, गृहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । अन्यथा हाम्रो हातमा त संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा केही भैपरि आउने समस्याहरूको समुचित प्रतिवाद रहन्छ ।’  आधिकारिक रूपमा पार्टी निर्देशन प्राप्त भएपछि पार्टी र सम्बन्धित प्रतिनिधिको हकमा कानुन कसरी लागु हुन्छ भन्ने विषयहरू हेरेर राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी दायित्वहरू पूरा गर्ने उनी बताउँछन् । 
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २९, २०७७  १९:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार