काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वाेच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उक्त वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत तथा अन्य अदालत र न्यायाधिकरणबाट भएका न्याय सम्पादनसम्बन्धी तथा न्यायपालिकाका समसामयिक समस्या, चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा समग्रमा देशभरीका मुद्दा फछ्र्याैट एक लाख ९४ हजार ५४५ (६१.२७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्याैट भएको उल्लेख छ ।  सर्वाेच्च अदालतलगायत मातहत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको एक लाख ६ हजार २६६ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता तीन लाख १७ हजार ५२० कायम रहेकामध्ये एक लाख ९४ हजार ५३७ मुद्दा फछ्र्याैट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक लाख २२ हजार ९८३ मुद्दा बाँकी छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन लाख ९१ हजार तीस मुद्दाको वार्षिक लगत कायम भई सोको ७१.४७ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ६५ हजार १९२ मुद्दा फछ्र्याैट भएको थियो । कोभिड–१९ को प्रभाव न्यायलयको कार्यसम्पादनमा समेत पर्न गएकाले यस वर्षको तुलनामा प्रतिशतका हिसाबले करीब १० प्रतिशतले कम मुद्दा फछ्र्याैट भएका देखिएको छ । –रासस