काठमाडौ । नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको एकीकरण बदर गरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार बसेको सो पक्षका स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको उक्त निर्णय अनुुचित र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सो पक्षले सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फैसलाका रूपमा लिएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  ‘पार्टीको नामका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको एकता गर्ने÷नगर्ने र राजनीतिक पार्टीलाई विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, उनले भने, ‘यो अस्वाभाविक, अनुपयुक्त र गलत छ, त्यसैले हामी यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । उक्त फैसलाको कानूनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । 
बैठकले नेपालका कम्युनिष्टलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने पहलकदमी र प्रक्रियालाई जारी राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए । 
प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको हैसियतमा आजको बैठक अन्तिम भएको जानकारी दिए । ‘अब नेकपाको हैसियतमा यो अन्तिम बैठक हुनसक्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जाने नै भयो, दुईवटा पार्टीका बीचमा फेरि एकताको पहल भयो भने त्यही ढङ्गले हुनेछ’, उनले भने । 

धुम्बाराहीमा एमाले मुख्यालय 
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि पार्टी कार्यालय पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिएपछि दुई पार्टी ब्यूँतिएका हुन् । (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र माओवादी केन्द्रको कार्यालय पूर्ववत् पेरिसडाँडा नै हुने भएको छ । एकतापछि दुवै ठाउँमा नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय रहेको थियो । 
धुम्बाराहीस्थित एमालेको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड मंगलबार फेरिने भएको कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी भोलिदेखि पार्टीको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ’, उनले भने, ‘मुख्यालयमा पर्सिसम्म एमाले नाम परिवर्तन गरिसक्छौँ । जिल्लास्तरमा पनि एमालेको कार्यालयका भएको भवन एमाले कार्यालय रहन्छ ।’ २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का गठन भएको थियो । तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामक दल दर्ता रहेकाले सोही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएको हो ।–रासस