काठमाडौं, १६ चैत : दल विभाजन गर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउनेगरी गत भदौमा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ । अध्यादेशका आधारमा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी भने विभाजन भएकै ८ महिना पुगेको छ । तर, बल्ल अध्यादेशविरुद्धको रिटको सुनुुवाइ कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ आज हुँदैछ । रिट निवेदक अधिवक्ताहरू अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामी हुन् ।  उनीहरूले रिटमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरिता गिरीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा

जनता समाजवादी पार्टीकी पदमुक्त सांसद सरिता गिरीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ ।  कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराई छन् । 

संघीय संसद् सचिवालयले गैरकानुनी रूपमा सांसद पदबाट निष्कासन गरेको भन्दै गिरी २८ असार २०७७ मा सर्वोच्च पुगेकी हुन् । उनले निष्कासन गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई खारेज गर्न रिटमार्फत माग गरेकी छन् ।

यसअघि ४ साउन २०७७ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गिरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नहुने निर्णय गरेको थियो । 

उनी सरकारले विवादित नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि निशान छापमा नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकी थिइन् । 

त्यसपछि पार्टीले ह्विप जारी गर्नुपरेको थियो । पार्टीले ह्विप जारेपछि उनले संसद् बैठक नै बहिस्कार गरेकी थिइन् । सोही कारण पार्टीले उनलाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै सांसद पदबाट पनि निष्कासन गरेको थियो । संसद् सचिवालयलाई पनि पदमुक्त गर्न माग गर्दै पत्राचार गरेपछि गिरी पदमुक्त भएकी हुन् ।