गण्डकी, १४ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढ्न गएको बताएकी छन् ।     
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकका घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइन । प्राचीनकालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाटसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताइन् । 
“यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, उनले भनिन् । न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्व रहेको उनले बताइन् । स्थानीय तहबाटै विवाद निरुपण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै उनले न्याय माग्न आउने पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु तथा दोषीलाई दण्ड दिनसक्नु सामान्य विषय होइन भनिन् । 
विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रणलगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो । समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिकलगायतका विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाब, चुनौती, निर्देशन एवं असहयोग आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 
न्यायिक समितिको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोतको व्यवस्थापन गर्न उनले सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । “स्थानीय तह मुलुकको आर्थिक प्रगतिका आधारभूत इकाई हुनुका साथै सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग पनि हुन्”, उनले भनिन्, “संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षासँग जोड्न सके मात्र मुलुक निर्माणको सपना साकार हुनसक्छ । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुकूलका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेष प्राथमिकतामा राख्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”
उनले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन, सिगारेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समयसमयमा भन्दै आएको स्मरण गरिन् । 
हरेक स्थानीय तहमा हरियाली बढाउने सामुदायिक वनहरू छन्, विभिन्न धार्मिकस्थल, ताल र पोखरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य बरदानको रूपमा दिएका हरेक सम्पदाको संरक्षण गर्नु तथा जैविक विविधताको रक्षा गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो भनिन् । पानीका मूलहरू जोगाउन, भू–क्षय रोक्न तथा हाम्रो आफ्नै खाद्य एवं औषधीय उपयोगलाई भरथेग गर्न बहुउपयोगी बोटबिरूवा रोप्ने कार्यलाई स्थानीय तहले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड छ । 
जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै न्यायिक समिति आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुगेको चर्चा गर्दै उनले यस अवधिले थप अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाएको बताइन् ।     
आसन्न स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आह्वान गरिन् । 
सम्मेलनबाट जारी हुने पोखरा घोषणा–पत्रले न्यायिक समितिका कामलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनले बताइन् । 

न्यायिक समितिका माध्यमबाट न्यायमा पहुँच पुगेको प्रदेश प्रमुखको भनाई 

सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले न्यायिक समितिमार्फत सर्वसाधारणमा न्यायको पहुँच पुगेको बताएका छन् । 
उनले जनताको नजिक रहेर स्थानीय सरकारको न्यायिक उपस्थिति जनाउने र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित समितिका माध्यमबाट मुद्दा मामिला गर्न नसक्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच बढेको बताए।
नेपालमा सङ्घीय शासनको सुरुवातसँगै स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको स्वरुपमा स्थानीय न्यायिक समिति गठन र क्रियाशील भएको बताउँदै उनले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारमा मात्र सीमित भएको अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउन स्थानीय निकायले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । 
उनले न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिको निष्पक्ष निर्णयले नै न्यायिक निर्णयमा जीत जीतको अवस्था सुनिश्चित भई न्यायप्रतिको सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने र यस प्रतिको आम नागरिकको भरोसा अझै बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । 
आम जनतामा सुरु चरणको र कम झमेलामा न्याय दिलाउने कुरा रहेको र जनस्तरसम्म जानकारी पु¥याएर आफ्ना समस्यालाई समितिमा ल्याउने वातावरणसमेत तयार गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा रहेको बताउँदै उनले बिना पूर्वाग्रह  निष्पक्ष निर्णय गर्ने दिशामा सधैंँ दत्तचित्त भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।     सीमित साधन र स्रोतका बाबजुत न्यायिक समितिमार्फत हुने न्यायिक निर्णयका धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसमा रहने व्यक्तिमा न्याय प्रणालीबारे विषयगत जानकारीको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको उनले बताए । 
“विषयगत जानकारी नभएका व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन हुँदा एकातर्फ निष्पक्ष न्याय सम्पादन नहुने खतरा हुन्छ भने अर्कातर्फ गलत निर्णय हुँदा जनतामा यसप्रतिको भरोसासमेत कम हुन जान्छ”, उनले भने, “समितिका विषयमा उठेका गुनासोलाई आत्मसाथ गर्दै समितिका सदस्यलाई विषयगत रुपमा सक्षम र सबल बनाउन आवश्यक तालिम दिन जरुरी देखिन्छ ।”–रासस