काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले आइतवार सुनाएको फैसलाले सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ । अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले २०७५ मङ्सिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका तीन मुख्य बुँदा
१. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा जहाँसम्म कोष्ठभित्र लेखिएको कुरा त केही फरक छ भन्ने भनाई हो । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सामान्यतया प्रयुक्त भएको अक्षरको उच्चारण र अभिव्यक्त भएपश्चात त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता महसुस हुन्छ र हुँदैन त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हुने भएकोले त्यसतर्फ भिन्नता नदेखी मिल्दोजुल्दो देखिन आएकोले त्यसले सारभूत भिन्नता राख्ने समेत देखिँदैन । जुन कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ सो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न पाइँदैन ।

२. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा समेत सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूको उल्लङघन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी दफा १० बमोजिमको निर्णय गर्दा दफा ६ को उल्लङघन गर्न मिल्दैन ।

३. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही दर्ता भइसकेको पार्टीसँग नाम दर्ता गरेको विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको २०७५ कार्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी केन्द्र) अलगअलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरेर अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू र गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ ।

‘सर्वोच्चको फैसला प्राप्त भयो’ 
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिक नामका सन्दर्भमा आइतबार गरेको फैसला कार्यालय समयमा नै प्राप्त भई दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ र २०७५ कात्तिक ९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन् ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालको आदेश एवं फैसलाको जानकारी पठाएको सम्बन्धी पत्रसाथ संलग्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यसअघिको निर्णय बदर भएको जानकारी कार्यालय समयमा नै प्राप्त भएको छ ।’