काठमाडौं ।  पाँच वर्षे कार्यकाल भएर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण तीन वर्षमै विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि आजदेखि शुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र आधिकारिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट कौतुहलताका साथ हेरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै अदालतले फागुन ११ गते १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन् । निर्धारित समयभन्दा अपराह्न ४ बजेभन्दा एक घण्टा १० मिनेट ढिला शुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र बाचन गरेर  सुनाउनुका साथै सांसदलाई स्वागत गरेका थिए ।   प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । संघीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 
राष्ट्र र जनताका जल्दा बल्दा विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाएर  सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने मुख्य जनप्रतिनिधि मूलक थलोका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदनका रुपमा लिइन्छ । कोभिड–१९ का कारण अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी गरी बैठक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेका लागि सङ्कघीय संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा २५५ सांसदसहित एक हजार २३९ जना सहभागी भएका थिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सचिवालयले भौतिक दुरी कायम हुने ढङ्गले सभाकक्षको व्यवस्थापन गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद पार्टीको आधिकारितासँग जोडिन पुगेपछि पछिल्लो समय एउटा पक्षले अर्काे पक्षका नेतालाई निलम्बनदेखि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्ने क्रम चलेको छ । सोही क्रममा दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय दलका यसअघिका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई हटाएर सांसद् विशाल भट्टराईलाई सो जिम्मेवारी दिएका छन्े । यद्यपि आजसम्म नेकपाको औपचारिक विभाजन भने भएको छैन ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमलाई  बुझाइसकेको छ ।  प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी  (जसपा) का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एउटा पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक–एक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।  प्रतिनिधिसभा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना रहने व्यवस्था छ । हिउँदे सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिँउदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ ।  अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा निकै उत्साहका साथ सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने गरेकामा यसपटक भने नेकपाभित्रको विवादका कारण सांसद्मा त्यो हौसला र उत्साह भन्दा कौतुहलता बोकेको देखिन्थ्यो ।  राष्ट्रिय गीतबाट प्रारम्भ भएको बैठकमा लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुती दिने ज्ञात अज्ञात शहीदको सम्मानमा मौनधारण, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् गठन सम्वन्धी पत्र बाचन गरेर सुनाइयो ।

संसद्लाई पुनःक्रियाशील तुल्याउन योगदान गरेका सबैमा सभामुखको बधाई
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःक्रियाशिल भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसदहरूलाई स्वागत गर्दै त्यस निम्ति योगदान गरेका सम्पूर्ण निकायमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो लिखित मन्तव्यमा उनले लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गरेका हुन् ।  जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो पुनः स्थापित भएका सुखद् अवसरमा उनले सदस्य एवं सभालाई क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । सभामुखले भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानत सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु । यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसमा वृद्धि भएको छ ।’