काठमाडौं । ऋषि कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वाेच्च अदालतले मान्यता दिएको छ । नेकपा आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो  लगाउँदै सर्वाेच्च अदालतले कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएको हो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता भने यो फैसलासँगै सकिएको छ । यो फैसलापछि नेकपा विभाजनले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो । तत्काल कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो । त्यसपछि अदालत गएका कट्टेलको पक्षमा आइतबार सर्वाेच्चले फैसला गरेको हो । नेकपा आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले करिब ३ वर्षअघि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पक्षमा निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ साल मंसिर २१ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि सर्वाेच्च अदालतले २० फागुनमा निर्णय सुनाउने बताएको भएपनि उक्त दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनको शोकमा अदालत बन्द गरिएपछि फैसला २३ फागुनलाई सारेको थियो । फागुन १३ गते बिहीबार न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा पनि नाम विवाद छ । दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपाको एक समूहको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्काे समूहको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपालले गरेका छन् । दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।