हेटौंडा, ८ चैत । वाग्मती प्रदेशले आफनो छुटटै जासुसी संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।  वाग्मती प्रदेशसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा प्रदेशसभामा गत पुस २१ गते दर्ता भएको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक, २०७८ लाई छलफलका लागि समितिमा पठाएको हो । नेपालको संविधानले गुप्तचरी संयन्त्र संघीय कानुन बमोजिम परिचालन हुने व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले आफनो छुटटै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले उक्त विधेयकलाई समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रश्ताव गरेका थिए । 
कानुनमन्त्री खनालको प्रश्तावलाई प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत स्वीकार गरेको हो । त्यस्तै बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समिति पठाएको छ । प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रश्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।’
त्यस्तै, वागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रश्तावलाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरेकोे घोषणा गरे । उनले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रश्तावलाई पनि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको पनि घोषणा गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यसैबीच न्युज एजेन्सी नेपालसँग गरेको कुराकानीमा वाग्मती सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गरेर वाग्मती सरकारले पहिलोपटक आफनै मातहतमा रहनेगरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्यूरो बनाउन लागेको बताए । उनले दफाबार छलफलपछि मात्रै व्यवस्थित गरिने बताए । मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पास गरेपनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको गुनासो गरे । गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘यो दर्ता भएको एक हप्ताजति भयो । आज त्यसलाई दफाबार छलफलका लागि पठाएका छौँ । तीन तहको सरकारको परिभाषा संविधानले गरेको छ । त्यसमध्येको यो प्रदेश सरकार हो । यसको आफनै सुरक्षा, संयन्त्रहरु त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन पास गरेका छौँ । तर त्यो अहिलेसम्म पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन सकिरहेको छैन । यो हामीले बनाउन पाउने अधिकारको कुरा हो । यसलाई आफनै अनुसन्धान ब्यूरो, यसको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गरेर आफनै नियनत्रणमा रहनेगरी, आफनै सुरक्षा संयन्त्र रहने गरी आफनै ब्यूरो हुने गरी यसको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ । यो अधिकारमा पाएको कुरा माथि सोधिरहनु पर्ने, माथिको मुख ताक्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था होइन । विगतमा कतिपय ऐन कानून मुख ताक्ने हिसावले  भएर प्रदेश सरकार इकाइको रुपमा हो कि भन्ने आम बुझाइ पनि भयो ।’ 
‘कतिपय अवस्थामा संघबाट नै एक समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यसलाई इकाइसरहको ढंगको व्याख्या गरिदिनु भयो । यसले एउटा कौतुहलता पनि जाग्यो । त्यसैले यो छुटटै सरकार हो, यसका छुटटै संयन्त्रहरु हुन्छन । यसका सुरक्षा संयन्त्रहरु हुन्छन । यसका गोप्य सूचना दिने संयन्त्रहरु हुन्छन । यस हिसावले यो बनाएको हो । यो अब दफाबार छलफलमा गएको छ । संशोधनहरु पनि परेका छन । यसमा छलफल गरेपछि हामीले पहिलोपटक आफनै मातहतमा रहनेगरी सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना ब्यूरो बनाउँदै छौँ र यसलाई धेरै छलफल गरेर व्यवस्थित गरेर हामी काम गर्छौं’ उनले भने । मन्त्री खनालले संघीय सरकारको मुख ताक्दा धेरै कामहरु प्रदेश सरकारमा हुन ढिलाइ भइरहेको पनि बताए ।