काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आइतवार अपराह्न सुरु हुँदैछ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको फुटले औपचारिकता नपाइसकेकाले त्यसले संसद्को काम कारबाहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने देखिन्छ । नेकपाको प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनस्र्थापित संसद्ले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् हटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । उक्त समूहले नेपाली काँग्रेस र तराई केन्द्रित दलसँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहँदा शुक्रवार ओलीले आफ्नो पक्षले हालसम्म कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको र अनुचित रूपमा प्रस्तावित पनि नगर्ने बताएका थिए । 
पहिलो बैठकमा के हुन्छ ?

सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनेछन् । सभामुखले अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र कानुनमन्त्रीले विभिन्न अध्यादेशहरू पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जनाएका छन् । चौधजना सांसदको निधनमा आजको बैठकमा सभामुखले शोक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे केही दिनमै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नसक्ने बताइन्छ । नेकपाको औपचारिक फुट नभएको अवस्थाले संसदीय कारबाहीलाई कस्तो असर पार्छ ?
कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संसद्ले नेकपाभित्रको विभाजनलाई नचिन्ने त्यहाँका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार नेकपाको दुवै पक्षका लागि संसद्मा कुनै नयाँ किसिमको व्यवस्था गरिएको छैन । यसको अर्थ आइतवार बैठक बस्दा दुवै पक्षका नेताहरू एकै लहरमा बस्छन् ।
नेकपाभित्रको विभाजनले एउटै दलबाट दुईतिर मत खस्ने स्थिति देखिएको र त्यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत भएको प्रतिनिधिसभाका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।
उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा आफ्नै दलले आफ्नै नेतालाई संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु एउटा कुरा हो । तर यहाँ संसद्मै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गलत परम्पराको थालनी भइसकेको छ ।’
उनले थपे, ‘अब यसको समाधान भनेको या त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर आउनुप¥यो या जसले हटाउन खोजेको छ उसले अविश्वास पारित गर्नुप¥यो ।’ 
गुरुङका अनुसार नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली भएकाले संसद्ले उनका क्रियाकलापलाई मान्यता दिन्छ ।
‘संसदीय व्यवस्था विधि र नियमको कुरा गर्ने हो भने त्यहीँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ।

‘अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा हाम्रो बहुमत छ भनिरहेको छ । पार्टी र संसदीय दलको विधानलाई नमान्ने र संसद्को परम्परालाई पनि नमान्ने भनेपछि कसको के लाग्छ ?’उनले भने
नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका नेता देव गुरुङ प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार दलभित्र उत्पन्न भएका कतिपय विवाद हल गर्ने अधिकार सभामुखमा भएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गुरुङलाई नेकपाको प्रमुख सचेतकबाट हटाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै संसदीय दल र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको बताएको छ । उक्त समूहले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूलाई हालै अनुशासनको कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको थियो । 
प्रधानमन्त्रीको खेमाका नेताहरूले आफूहरू नेकपाको मूलधार रहेको र अर्को पक्षले गरेको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताउने गरेका छन् ।
नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद र बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाहाल–नेपाल पक्षले बताउँदै आएको छ ।
उक्त समूहको समर्थन नपाउँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत गुमाउने देखिए पनि नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली काँग्रेसको भूमिका निर्णायक देखिन्छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार राख्नुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव एकचोटि विफल एक वर्षपछि मात्रै ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दाहाल–नेपाल पक्षले आफूहरू प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । देउवा र ओलीबीच विगतमा देखिएको भनिएको निकटताका कारण दुई नेताहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ । शुक्रवार आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि पक्षलाई अनुचित रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव नगरेको र नगर्ने बताएका थिए । दाहाल–नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि संसद्मै छ । 
अविश्वासको प्रस्तावबारे पछिल्ला दिनमा खासै छलफल नभएको संसद् सचिवालयका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर दाहाल–नेपाल पक्षका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उक्त प्रस्तावबारे सभामुख र अरू दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘त्यो अहिले फिर्ता भएको छैन । सबैको छलफलबाट के टुङ्गोे हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छ ।’
संसद् सचिवालयले गलत समय राखेर दर्ता गरेको र अर्कै प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि उक्त प्रस्ताव विवादित बनेको थियो ।

अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई प्रस्तावित गरिएको र उनको नाममा तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएकाले सो प्रस्ताव अघि नबढ्ने ठानिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे केही दिनमै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन वैशाख २६ गते प्रारम्भ भएर असार १८ गतेसम्म ५६ दिन चालु रहेको थियो । त्यस बेला असार २२ गतेका लागि बैठक तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक अगावै अधिवेशन अन्त्यको आह्वान गरिदिएकी थिइन् । त्यस बेला सभामुखसँग परामर्श गरेर मात्रै अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा सरकारले तोडेको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका विवरण आएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित गरिएको अवस्थामा सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइले राष्ट्रपति समक्ष लिखित अनुरोध गरेर पनि बैठक बोलाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्लाई कार्यसूची जिम्मेवारी दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा पहिलाको अधिवेशनमा सदनमा थाँती रहेका विधेयक सहितका कार्यसूची अघि बढाउन मिल्छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ को बहुमत अर्थात् १३८ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै खेमाको १७३, नेपाली काँग्रेसको ६३, जनता दल समाजवादी पार्टीको ३४ र साना दल एवं स्वतन्त्रका चार सांसद छन् । अहिले नेकपातर्फ एक सांसदको पद रिक्त छ भने नेपाली काँग्रेसको र जनता दल समाजवादीका दुई–दुई सांसद निलम्बित छन् । 
नेकपाको विभाजनसँगै दाहाल–नेपालको पक्षमा लगभग ९० जना र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लगभग ८० जना सांसद भएको विवरणहरू आएका छन् । नेकपाका एक–दुई सांसदले आफू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । यो परिस्थितिमा नेकपाको दुवै पक्षलाई आफू अनुकूलको समीकरण निर्माण गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसको समर्थन चाहिन्छ ।–बीबीसी