काठमाडौँ, ७ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपूर्व जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न सो पार्टीको पहिलो पोलिटब्यूरो बैठकमा आज सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनलाई तोकिएको समयमा निष्पक्षरुपमा गराउने सन्दर्भमा सकारात्मक सङ्केत नदेखिएको र त्यस्ता षड्यन्त्रप्रति सचेत रहन आग्रह गरे । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन चिन्हको रङग बदल्ने जस्ता निर्णयमा पनि सत्ता गठबन्धनसँगको साँगगाँठका आधारमा आयोगले एमालेविरुद्ध निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी प्रवेशको लहर जारी रहेकाले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले एकल बहुमत प्राप्त गरेर सरकार चलाउने बताए। उनले राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउन छिमेकीलगायत विभिन्न मुलुकसँग थप सम्बन्ध विस्तारका लागि पार्टी अग्रसर रहेको जानकारी दिए । 
बैठक सञ्चालन गर्दै पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जातीय विभेद् उन्मूलन दिवसका अवसरमा विभेद्मा परेका समुदायप्रति उच्च सम्मान गर्दै छूवाछूतमुक्त राष्ट्र निर्माणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछिको पहिलो पोलिटब्यूरो बैठकमा समसामयिक राजनीतिकस्थितिको विश्लेषण, स्थानीय निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र, उम्मेदवार छनोटको मापदण्डलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । यही चैत ९ र १० गते काठमाडौँमा हुने केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकका पूर्वसन्ध्यामा पोलिटब्यूरो बैठक बस्न लागेको हो ।

घनश्याम र रघु पन्तले राखे वाम एकताको प्रस्ताव
नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा वामपन्थी पार्टीबीच एकता गर्ने कि दुई दलीय अभ्यासमा जाने भन्ने विषयमा फरक कोणबाट छलफल भएको छ । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र रघुजी पन्तले वामपन्थी एकताको प्रस्ताव गरेका छन् ।
भुसाल र पन्त १० बुँदे सहमति गरेर नेकपा एमालेमा रहने समूहका नेता तथा तत्कालीन कार्यदलका सदस्यहरू पनि हुन् । दुवै नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वामपन्थी एकताको पहल लिन आग्रह गरेको एक पोलिटब्यूरो सदस्यले बताए ।
प्रचण्ड(माधव नेतृत्वसहित अन्य वाम पार्टीहरूबीच एमालेले एकताको नेतृत्व गर्नुपर्ने र पार्टी एकता सम्भव नभए चुनावी एकतासम्म गर्न सकिने प्रस्ताव बैठकमा आएको छ । भुसाल र पन्तको सो प्रस्तावमा पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले भने फरक मत राखेका थिए ।
उनले प्रचण्ड(माधव समूहमा रहेका कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गर्न आह्वान गर्ने र देशभर नेकपा एकताको निरन्तरताका रुपमा माओवादी पंक्तिलाई एमालेमा समेट्ने बताए । उनले नेता मिलाएर पार्टी बलियो नहुने भन्दै कार्यकर्तालाई एमालेमा ल्याउने तर अहिले प्रचण्ड माधवसँग सहकार्य गर्न नसकिने बताएका थिए ।
उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अब दुईध्रुवीय राजनीति रहेकाले दुई पार्टी प्रणालीमा जाने गरी थप गर्न सुझाव दिएका छन् । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले पनि वामपन्थी एकताको कुरा कर्णप्रीय भए पनि विगतका गल्ती समीक्षा नगरी प्रचण्ड(माधव समूहसँग एकताको कुराको अर्थ नहुने बताएका थिए ।

विवाद भएका ठाउँमा पार्टी सदस्यबीच चुनाव गराएर उम्मेदवार टुंग्याउन प्रस्ताव

नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरसम्मका उम्मेदवारको सिफारिसका लागि मापदण्ड तय गरे पनि कुन प्रक्रियाबाट टुंग्याउने भन्नेबारेमा पोलिटव्युरो बैठकमा प्रश्न उठेको छ । एमालेले वडा सदस्य र अध्यक्षको टिकट गाउँपालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले दिने, गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको टिकट जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले दिने र उपमहानगर तथा महानगरको टिकट प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रले दिने मापदण्ड बनाएको छ ।
सोमबारको पोलिटव्युरो बैठकमा केही नेताहरुले धेरै दाबेदार भएर विवाद हुने तथा पार्टीलाई निर्णय गर्न समस्या हुने ठाउँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट उम्मेदवारको चयन गर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्की, पोलिटव्युरो सदस्य महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुले धेरै विवाद भएको ठाउँमा पार्टीले केन्द्रबाटै एउटा कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने र त्यस क्रममा आवश्यक पर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दाबेदारबीच चुनाव गराउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘कतिपय ठाउँमा समस्या छन् । जस्तो कि इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीजस्ता पनि छन् । त्यस्ता ठाउँमा सम्बन्धित पालिकाभित्रका पार्टीका संगठित सदस्यहरुले मतदान गरेर जो रुचाउँछन् उसैलाई टिकट दिने विधि पनि अपनाउन सकिन्छ ।त्यसले गर्दा मलाई कार्यकर्ता र जनताले रुचाएका थिए तर नेताले दिएनन् भन्ने गुनासो पनि रहदैन ।’
यसअघि पनि एमालेले कास्की, मकवानपुर लगायतक जिल्लाम यो विधि अपनाएको थियो । तर त्यसबेला कमिटीका सस्यहरुबीच मात्र मतदान भएको थियो । यसपटक भने धेरै विवाद र उस्तै दाबेदार भएको ठाउँमा पार्टी सदस्यहरुबाट उम्मेदवार छान्ने विधि पनि समेट्न बैठकमा सुझाव आएको छ ।