काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’लार्ई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।  ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललार्ई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको सो समूहको संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए । 
अध्यक्ष दाहाललार्ई दलका नेताका रूपमा अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए भने सांसद पम्फा भूसालले समर्थन गरेकी थिइन् ।  सो समूहले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलार्ई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको घोषणा गरेको थियो । समूहका २५ प्रतिशत सांसदले दलको बैठक माग गरेका थिए । दलको नेता, उपनेता स्वतःनरहेको अवस्था पैदा भएको हुँदा २५ प्रतिशत सांसदले दलको बैठक डाक्न सक्ने प्रावधानका आधारमा बैठक बसेको गुरुङले बताए । 
बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गत पुस ५ गतेको सरकारको निर्णयको भत्र्सना र पुनःस्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको स्वागत गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलार्ई असंवैधानिक ठह¥याएकाले प्रधानमन्त्रीले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ । 
दलको बैठकले सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमतिको भने स्वागत गरेको छ । यस्तै ताप्लेजुुङमा भएको आगलागीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलार्ई तत्काल उचित राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकमा संसदीय दलको बहुमत सदस्यको उपस्थिति रहेको सचेतक गुुरुङले जिकिर गरे । 

भ्रममा नपर्न विशाल भट्टराईका आग्रह 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही फागुन ११ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पार्टीको संसदीय दलको नेतामा प्रथम अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहनुभएको स्पष्ट पारेका छन् । नेकपाको विधान २०७५ अनुसार संसदीय दलको नेता चयन भएका अध्यक्ष ओली, उपनेता सुवाचन्द्र नेम्बाङ, मुख्य सचेतक भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी नै रहेको तथा उनीहरूबाट पार्टीको प्रतिनिधित्व, आवश्यक निर्णय हुँदै आएको र भविष्यमा पनि सोहीअनु्रूप हुने स्पष्ट गर्दै मुख्य सचेतक भट्टराईले संसद् सचिवालयलगायत सबैमा द्विविधामा नपर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  मुख्य सचेतक भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोगको गत माघ ११ गतेको निर्णयअनुसार पार्टीको बैठकको मान्यता प्राप्त हुन अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक आह्वान गरेको हुनुपर्ने र पार्टीको आधिकारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था भएको स्मरण गराउँदै आयोगको निर्णयविपरीत गरिएका पत्राचारले मान्यता नपाउने वास्तविकतातर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।