काठमाडौं, २९ फागनु । एमाले विभाजन पछि बनेको नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरुविरुद्धको रिटको सुनुवाई पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । आइतबार उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण सुनुवाईका लागि पठाउन आदेश दिएका हुन् । यो सँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट करीब ७ महिनापछि सुनुवाई हुने भएको छ । पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति तोकिन बाँकी छ । पार्टीविपरितका गतिविधि गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारवाही गरेका थिए । तर तर कारवाही हुँदा माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेको भन्दै पार्टी विभाजनपछि आएको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका थिए । आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई फरक पार्टीमा सांसदको मान्यता दिएको, कारबाहीपछि नै निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको लगायतका विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका हुन् । अदालतले ओलीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दियो भने नेकपा एसका सांसदहरू माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणी चौधरी, निरा जैरु, सरला यादव, पुष्पा कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कलिला खातुनको सांसद पद रहने छैन ।