काठमाडौँ, २१ फागुन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । आज प्राधिकरणको २४औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले आगामी वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।  प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रूपमा अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । सो अवधिदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रविधि जडान हुन सकेको छैन । उनले एमडिएमएसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको भन्दै वैशाख १ गतेदेखि सो प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताए । 
“सर्भिस प्रोभाइडर छनोट गरी हाल इम्पोटर मोडल सञ्चालनमा आइसकेको छ, अब कस्टम मोडल सञ्चालनको तयारीमा हामी छौँ, अब बाँकी केही काम सकेर वैशाखदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ”, उनले भने ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुष्ठ अर्यालले प्राधिकरणले एमडिएमएस जडानका लागि धेरै भाका (जडानको समय) सार्ने गरेको बताए । “एमडिएमएस लागू गर्ने भाका धेरै सार्नुभयो, अब भाका नसारी छिटो अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउनेतर्फ लाग्नुस्”, उनले अध्यक्ष खनाललाई भने ।
एमडिएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिलमा भवन निर्माण गरेको छ । निर्माणाधीन भवन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएसँगै एमडिएमएसका सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । एमडिएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्छ ।
प्राधिकरणले विसं २०७६ असारमा ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्न भन्दै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडिएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिएको थियो । 

गुणस्तरीय सेवा दिन अग्रसर हुन सञ्चारमन्त्रीका आग्रह 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दूर सञ्चार सेवाप्रदायकहरूको सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र लागतसमेतको नियमित अनुगमन तथा नियमन गरी सेवाग्राहीलाई निर्दिष्ट सेवा दिलाउन नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । 
प्राधिकरण स्थापनाको २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई दूर सञ्चार सेवाको अनुमति लिँदाका सर्तहरू पालना गराउन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । 
मन्त्री कार्कीले प्राधिकरणसँग भएको ग्रामीण प्रविधि विकास कोषको उपयोग गरी मुलुकको सबै भागमा सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन, दूर सञ्चार पूर्वाधारको विकास गर्न र दूर सञ्चार प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गराउनका लागि सहजीकरण गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे । 
दूर सञ्चार सेवाको विस्तारसँगै यसका जोखिमहरू पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सबै प्रकारका क्रियाकलाप र कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुने भएपछि यससँग सम्बन्धित डाटाको सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयताको सुरक्षा एवं साइबर अपराध न्यूनीकरण तथा रोकथाममा समेत प्राधिकरणले भूमिका खेल्नुपर्दछ ।”
मन्त्री कार्कीले दूर सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरणका लागि यससम्बन्धी नीति र कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताउँदै यो प्रक्रिया छिटो सुरु गरी सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरे । 

क्यूइए एप सार्वजनिक
प्राधिकरणले २४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनटीए क्यूइए एप सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल सेवा गुणस्तरसम्बन्धी सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनका लागि सो एप सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ । आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरसँगै प्राधिकरणले सो एप प्ले–स्टोरमा उपलब्ध भएको जनाएको छ । 
एपमा प्रयोगकर्ता ३४५६७ सर्टकोड डायल गरी आइभीआर आधारित सर्वेक्षणमा र स्टार ३४५६७ ह्यास डायल गरी युएसएसडीमा आधारित सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै प्रयोगकर्ता वेबमा आधारित सेवाबाट समेत सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्ने छन् । वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणमा २० वर्ष काम गर्नुभएका दुई निर्देशकलाई दीर्घ सेवा पदक वितरण गरिएको छ । विसं २०५८ मा प्राधिकरणमा प्रवेश गरी २० वर्ष सेवा काम गरिसकेको भन्दै प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल र डा सुरेन्द्र लालहाडालाई सो पदक दिइएको हो । 
वर्षभरिको उत्कृष्ट कर्मचारी अवार्ड प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सगुन श्रेष्ठलाई दिइएको छ । उनलाई नगद रु १५ हजारसँगै दुई ग्रेड वृद्धि गरिएको छ ।